कमी आहे या कारणाने नाही. हजेरी पुस्तकावर नाव असलेल्या आणि प्रत्यक्ष कामावर असलेल्या मजुरांचा खर्च जास्त असला तरी तो सोसवेल; पण प्रत्येक उत्पादकाच्या डोक्यावर सरकारी हजेरीपटावरचे अनेक लोक ठेवले गेले आहेत, त्यांचे काय?
द्राक्ष शेतकऱ्यांची बहादुरी
आठवड्यापूर्वीची गोष्ट. महाराष्ट्रातील द्राक्ष शेतकऱ्यांनी उत्पादनात क्रांती केली, एवढेच नाही तर द्राक्षांच्या निर्यातीतही मोठी झेप घेतली याचे मला मोठे कौतुक आहे. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षाकरिता प्रसिद्ध असलेल्या एका गावी तेथील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गावी येऊन प्रत्यक्ष पाहण्याचे निमंत्रण दिले तेव्हा मोठ्या आनंदाने होकार दिला.
गावी गेलो, मळे फिरून पाहिले. वेलींना आधार देण्याकरिता लोखंडी मांडव घालण्याची पूर्वी पद्धत होती. त्याऐवजी आता तारेच्या खांबाप्रमाणे लोखंडी कोन लावून त्यावरील तारांच्या आधाराने वेली सोडल्या जातात. द्राक्षाचे उत्पादन जास्तीत जास्त यावे, त्याला माफक सूर्यप्रकाश मिळावा; पण सूर्याच्या दाहाने द्राक्षे फार पिवळी पडू नये म्हणून शेतकऱ्यांनी लोखंडी कोनाचे कित्येक वेगवेगळे आकार प्रयोगादाखल केले होते. अगदी लहानसहान तपशिलात जाऊन उत्पादन वाढवण्याचा, त्याची गुणवत्ता सुधारण्याचा आणि उत्पादनखर्च कमी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता.
निर्यातीची कर्मकथा
मळे पाहून झाल्यावर गावच्या सहकारी संस्थेत गेलो. तेथे तोडणीनंतर चारसहा तासांत द्राक्षे आणली जातात आणि त्यांचे तापमान शून्यावर आणले जाते. त्यानंतर ती शीतगृहात ठेवली जातात. पाठवण्यापूर्वी द्राक्षे पुठ्ठ्याच्या खोक्यांत भरून ते अवाढव्य कंटेनरमध्ये घालून मुंबई बंदरातून बोटीने दुबई, पॅरिस, लंडन अशा बाजारपेठांकडे रवाना होतात.
द्राक्षाच्या निर्यातीला कोणताही परवाना वगैरे लागत नाही, त्यामुळे दिल्लीला खेपा घालाव्या लागत नसणार आणि सगळे काम सोपे असणार अशी माझी कल्पना होती. परदेशांतील गिऱ्हाइके गाठणे, त्यांच्याकडून आवश्यक ते कागदपत्र पुरे करून घेणे हे तसे बिकटच काम आहे; पण कोणाही निर्यातदाराला त्याच्यापासून फारशी सुटका नाही; पण परवाना न लागणाऱ्या निर्यातीतसुद्धा किती गुंतागुंत असते ते डोळ्यांनी पाहायला मिळाले.
कंटेनर ट्रक आदल्या दिवशी यायचा होता, तो काल आला नाही म्हणून
