घोषणा होती. पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी गोऱ्यांची (काळ्यांच्या उद्धाराची) जबाबदारी हे गर्विष्ठ तत्त्वज्ञान गाडून टाकले आणि "धनिक राष्ट्रांचे वैभव आणि गरीब राष्ट्रांचा विकास एकमेकांशी जोडलेले आहे," हा समतावादी विली ब्रांट सिद्धांत फडकावला.
अलिप्त राष्ट्रे गरीब असली तरी त्यांची संख्या मोठी. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय संस्था, परिषदा इत्यादींवर त्यांनी चांगला ताबा मिळवीला होता. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सर्वांत जास्त भपकेबाज कपडे,मोटारगाड्या आणि मेजवान्या देणारे प्रतिनिधी म्हणजे गरीब राष्ट्रांचे, अशी मोठी विचित्र परिस्थिती होती. पाश्चिमात्य आणि समाजवादी, दोन्ही राष्ट्रांना या परिस्थितीचे मोठे वैषम्य वाटे; पण बोलता येत नाही आणि सहन होत नाही अशी कथा.
आणि एकाएकी चित्र बदलले. समाजवादी साम्राज्य कोसळले. आता दोन धनिकांना एकमेकांविरुद्ध खेळवण्याची काही शक्यता राहिली नाही.
पाश्चिमात्य देश, त्यांच्या मनात अनेक वर्षांपासून साचलेला राग काढून 'टीनपाट सुलतानांना' रांगेत आणण्याच्या कामास लागले आहेत. जनतेला पोटाला खायला नाही, शिक्षणाची सोय नाही; तरीही जिहादच्या, राष्ट्रीयत्वाच्या घोषणा करून इकडून तिकडून शस्त्रसामग्री, जमले तर एखाद दुसरा अणुबॉम्बही संपादन करून आपले वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या उद्दामांना शिस्तीत आणण्याचे काम चालू झाले आहे.
त्याबरोबर, विली ब्रांट सिद्धांतालाही नवी कलाटणी दिली जात आहे. धनिक राष्ट्रांचे वैभव गरीब देशांच्या विकासाशी निगडीत आहे हे खरे; पण गरीब देशांचा विकास, त्यांची हुकूमशाही, भ्रष्ट, अकार्यक्षम, लायसेंस-परमिट सरकारे घडवून आणू शकणार नाहीत. हा गेल्या ४० वर्षांचा अनुभव आहे. गरीब देशातील विकास सुलतानांचे खजिने भरून नाही, तर त्या देशातील उत्पादक घटकांशी व्यापारी देवघेव केल्यानेच साधेल अशी पाश्चिमात्य देशांची भूमिका आहे.
म्हणजे, सुलतानांचे दिवस संपले आहेत. 'नाम' निरर्थक झाली आहेत. हे तिच्या म्होरक्यांनाही उमजले आहे. परदेशी मदत मिळणार नसली तर हे हुकूमशहा टिकून राहूच शकत नाहीत. जकार्ताला जमलेल्या सव्वाशेवर देशांमधील १० देशांचे प्रमुखसुद्धा लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नाहीत आणि जनतेच्या सुखदुःखाशी त्यांचे काही देणे-घेणे नाही. तिसऱ्या जगाचे केवळ आर्थिक प्रश्नच मांडायचे तर 'जी ७७'सारखी आर्थिक संघटना आहे. त्यात 'नाम'मधील
