सर्वांचे जवळजवळ एकमत. दोन तट उरले नसले तरीसुद्धा तटस्थ चळवळ चालू राहिलीच पाहिजे. 'नाम' परिषदेत भाग घेणाऱ्या सर्व राष्ट्रांचे मतही असेच निघाले, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कोणतीही संस्था स्वतःच्या विसर्जनाला आपणहून संमती देत नाही. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसलादेखील स्वत:चे विसर्जन करून टाकण्याची हिंमत झाली नाही. मरणासन्न व्यक्तीदेखील इच्छामरण क्वचितच स्वीकारतात; पण मृत्यू आल्यावर "मी अजून जिवंतच आहे," असे माणूसप्राणी म्हणू शकत नाही. मेलेल्या संस्था जिवंतपणाचे नाटक दीर्घकाळ चालवू शकतात. नाकातोंडात नळ्या खुपसलेल्या, हालचाल नाही, कार्य नाही, खर्च चालू, अशा अवस्थेत वर्षानुवर्षे संस्था जिवंत राहतात, अशी परिस्थिती आहे.
जगात दोन तट दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार झाले. त्यांच्यामध्ये कुठे पोलीदी पडदा, तर कुठे कमी कठोर बांबूचा पडदा उभा राहिला. दोन गटांत जीवघेणी, राजकीय आणि लष्करी स्पर्धा सुरू झाली. साहजिकच आर्थिक क्षेत्रातही चढाओढ सुरू झाली. खुल्या बाजारपेठेच्या भांडवलवादी व्यवस्थेत गोंधळ जास्त. व्यक्तिगत स्वार्थाचा त्यात हैदोस. त्यामुळे समग्र समाजाच्या हिताचे काम अशा व्यवस्थेत कार्यक्षमतेने होत नाही. याउलट, रशियातील क्रांतीनंतर समग्र मानवजातीच्या कल्याणाकरिता अद्भूत प्रयोग सुरू झाला आहे, अशी अनेकांची दृढ श्रद्धा होती.
दुसऱ्या महायुद्धात थकलेल्या साम्राज्यवादी देशांनी आपापल्या वसाहतींना स्वातंत्र्य देऊन टाकले आणि पाचदहा वर्षांत एकदम शंभरएक वसाहती स्वतंत्र देश म्हणून आपापले झेंडे फडकावू लागल्या. या वसाहतीतील जनता गरीब, निरक्षर, साम्राज्यवादाच्या शोषणाने अधिकच दुर्बल झालेली. स्वातंत्र्य अनपेक्षितपणे येऊन पडले आणि सत्ता देशी साहेबांच्या हाती गेली. लिखापढी करून शासन चालवण्याची औपचारिकता पार पाडण्याची कुवत एवढीच देशी साहेबांची पात्रता. साम्राज्याच्या काळात स्थानिक जनतेला लुबाडणे हा गोऱ्या साहेबांचा कार्यक्रम. त्यात जी देशी मंडळी वेगवेगळ्या मार्गांनी आडतेगिरी करीत होती, त्यांच्या हाती एकदम राजकीय सत्ता आली. थोडक्यात, प्रत्येक वसाहतीतील 'इंडिया' तेथील 'भारता'वर राज्य करू लागला.
साम्राज्यवाद्यांच्या जागा घेऊन, सर्व सूत्रे हाती घेऊन या नव्या शासकांनी गोऱ्या साहेबांचेच काम पुढे चालवले. फक्त त्याला राष्ट्रीय विकास, नियोजन इत्यादी नावे दिली आणि अशा नावांखाली जुन्या मालकांकडून कर्जे आणि
