कोण करतो? थोडक्यात प्रशासन सेवेच्या वेतन श्रेणीत खोटेपणा आहे.
मंडलचे रहस्य
शेती म्हणजे मरण. व्यापारधंदा शेतीधंदा कष्टाचा. नोकरी म्हणजे निव्वळ स्वर्ग अशी परिस्थिती जुन्या व्यवस्थेने आणली आहे. नोकरी मिळणे म्हणजे तरुणांचे स्वप्न आहे; कारण नोकरी म्हणजे घबाड आहे. ही लॉटरी लागली, की आयुष्यभर चिंता नाही, अशी अवस्था आहे. मंडल आयोगाच्या प्रश्नावर म्हणजे नोकऱ्यांतील राखीव जागांसाठी दोन्ही बाजूंनी इतका उद्रेक झाला याचे रहस्य स्पष्ट आहे.
या सगळ्या खोट्या वेतनांचा बोजा सगळ्या देशावर आहे. पगारदारांच्या वेतनाकरिता एक लाख कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य शासने खर्च करतात. इतर सरकारी संस्था आणि संस्थाने लक्षात घेतली, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील पगाराची रक्कम दोन लाख कोटींच्या खाली येणार नाही. या पांढऱ्या हत्तींची समाजाच्या भल्याकरिता कामगिरी काय? डॉक्टर, इंजिनिअर, उद्योगधंद्यातील नोकरदार त्यांच्या पगाराच्या निम्म्या भागाइतकी तरी भरपाई उत्पादनाने करतात. नोकरदारांच्या एका मोठ्या वर्गाचा उत्पादनाला हातभार काही नाही, उपद्रवच जास्त. त्यांचे काम उत्पादनाच्या कामात अडथळे आणणे एवढेच आहे आणि त्यासाठी त्यांना भरगच्च पगार मिळतो. नोकरदारांवर होणारा खर्च किती आणि त्यांच्या सेवेची किंमत किती याची तुलना केली तर नोकरदार वर्गाला दरसाल साठ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी आहे.
राष्ट्रीय परिषद ठप्प
खताच्या चारपाच हजारांच्या सबसिडीकरिता धावपळ केली जाते? ठीक आहे! पेट्रोलियमची सबसिडी चारपाच हजार कोटीने कमी करता? आनंद आहे; पण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास निम्म्या रकमेची ही सबसिडी संपवायला कोणी मायेचा पूत पुढे येणार आहे काय?
२६ सप्टेंबरला राष्ट्रीय विकास परिषदेची बैठक होणार होती. सरकारी नोकरांचे पगार कमी करण्याची कोणाची हिंमत आहे? पण देशाच्या सध्याच्या बिकट परिस्थितीत त्यांना वाढवून नवे महागाई भत्ते देऊ नयेत असा प्रस्ताव या बैठकीसमोर यायचा होता ही बैठकच पुढे ढकलली गेली आहे आणि भत्त्यांचा हप्ता मंजूर झाला. या एकाच गोष्टीने नोकरदारांच्या मगरमिठीच्या ताकदीची कल्पना यावी.
(१८ ऑक्टोबर १९९२)
■ ■
