'खुल्या बाजारपेठेचे अर्थशास्त्र' आजकाल खूप गाजते आहे. शब्द बोजड आहेत. अर्थशास्त्राशी संबंध नसलेल्या सर्वसामान्य माणसांना ही काय भानगड आहे समजायला कठीण जाते. पांडित्यपूर्ण जडजंबाल भाषा सोडली तर कल्पना अगदी सोपी आहे. 'खऱ्याला मरण नाही' आणि 'खोटे कधी टिकत नाही' इतकी ही साधी बाळबोध कल्पना आहे.
सावत्र आईने आपल्या जरत्कारू पोराला खूप न्हाऊ घातले, धुतलं, सजवलं तरी तो काही निसर्गतः धट्ट्याकट्ट्या असलेल्या उघड्या-वाघड्या बाळाशी बरोबरी करू शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या नियोजन व्यवस्थेत अनेक पांढरे हत्ती पोसले गेले आणि कित्येक लाडक्या बाळांना शेफारून ठेवलं गेलं आणि कसून मेहनत करणाऱ्या पोरांना धड जेवू दिले नाही. परिणाम एवढाच झाला, जे काय जवळ होते ते नालायक बाळांनी उधळले आणि संगळं घर, देश भिकेला लावला.
सबसिडीविरुद्ध आघाडी
देशाचे दिवाळे वाजल्यावर बाहेरचे सावकार सांगू लागले, घरातली लाडक्या पोरावरची उधळमाधळ बंद करा. सरकारी प्रयत्न टुकूटुकू चालू आहेत. खतांची सबसिडी, पेट्रोलियमवरची सबसिडी दूर करून दहा-पंधराहजार कोटी रुपयांची बचत कराण्याची पराकाष्ठा चालू आहे; पण अजून सगळ्यांत मोठी सबसिडी, म्हणजे सगळ्यात शेफारलेल्या पोरांचे लाड चालूच आहेत. काही उदाहरणे पाहा :
भाग्यवान प्राध्यापक
माझा एका छोट्या महाविद्यालयाशी संबंध आहे. दरवर्षी प्राध्यापक पदावर नेमणुकी कराव्या लागतात. त्यासाठी अर्ज मागवले जातात. एके काळी शिक्षकांचे, प्राध्यापकांचे पगार फारसे चांगले नसायचे. ही मंडळी संघटित झाली. त्यांनी
