सरकारी कार्यालयातील खास खोल्यांची पद्धत बंद करावी. विभागणी करायची झाली तर ती साध्या लाकडी विभाजकाने करावी. कार्यालयात कोण काय करतो आहे हे सर्वांना स्पष्ट दिसावे, अशी व्यवस्था सर्व खासगी संस्थात असते. सरकारनेही ती मान्य करावी.
कोणत्याही सरकारी कार्यालयात दिवसभर चालणारे कँटिन म्हणून असू नये. जेवणाच्या सुटीपुरती चालणारी कँटिन म्हणून व्यवस्था पुरेशी आहे. सकाळी एकदा आणि दुपारी एकदा प्रत्येकाच्या जागी चहा देण्याची व्यवस्था करावी. ऑफिसच्या वेळात आपल्या जागेवर सरकारी कामाच्या कारणाशिवाय हजर नसलेला कोणीही पगारदार आपोआप शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र व्हावा. आपली जागा सोडताना आपण नेमके कोठे, कोणत्या कामाकरिता जात आहोत. यांसंबंधीची सूचना त्याने आपल्या मेजावर ठळकपणे दाखवली पाहिजे.
सरकारी नोकरांनी हातात आणलेली बॅग, पिशवी वगैरे कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारापाशीच अनामत ठेवावी. कारखान्याप्रमाणेच प्रवेश करताना आणि बाहेर निघताना झडतीची व्यवस्था असावी.
जनतेला कार्यालयात प्रवेश करण्यास मज्जाव असावा. जनतेने भेटायचे ते फक्त जनसंपर्क अधिकाऱ्याला, इतर कुणालाही नाही.
सगळ्या भारत सरकारचे पुनर्घटन होते आहे. त्यामुळे कोणत्याही नोकरदारास कोणत्याही सरकारी जागेवर बदलीसाठी जावे लागेल. नाही म्हणता येणार नाही. जादा झालेला नोकरवर्ग माशा मारीत बसण्यापेक्षा काही देशोपयोगी कामाला लावता येईल आणि शेवटी सरकारी पत्रव्यवहाराचा सारा मायनाच बदलून टाकावा. प्रत्येक पत्रात सही करणाऱ्या अधिकाऱ्याने "आपला सर्वांत आज्ञाधारक सेवक राहण्याची भीक मागतो," असे म्हणून सही करण्याचा नियम करावा.
सरकारी नोकरांचे पगार वाढण्याआधी ते नोकर राहतील, मालकाप्रमाणे अरेरावी करणार नाहीत एवढी काळजी घेतली, तरी 'सुलतानी'चे दुःख पुष्कळसे कमी होईल.
■ ■
