हिंदुस्थानात पावसाच्या खालोखाल महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रशासन! 'आसमानी' नंतर 'सुलतानी' प्रशासन चांगले चालायचे असेल, तर नोकरदारांना समाधान वाटेल असा पगार मिळाला पाहिजे. गेल्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे साऱ्यांचे पगार भरपेट वाढले. महागाईची भरपाई करणारा महागाई भत्ताही मिळाला. नोकरदारच भत्त्याचे हप्ते ठरवणार. साहजिकच महागाईपेक्षा भत्ता दीडदुप्पटीने अधिक वाढला; पण या साऱ्या खैरातीमुळे प्रशासन कोठे थोडे अधिक कार्यक्षम झाले. निदान कमी पीडादायक झाले, असे उदाहरण म्हणून दिसत नाही. कार्यक्षमतावाढीकरिता पगारवाढ हे सत्र चालू ठेवण्यास काहीही सबळ कारण नाही, तरीही त्याच सूत्राने पगारवाढीच्या शिफारसी होणार आहेत.
गेल्या वेतन आयोगाच्या पगारविषयक शिफारसी महिन्याभरात मंजूर झाल्या; पण प्रशासनात सुधारणा करण्यासंबंधी त्यांनी केलेल्या इतर शिफारसी सरकारने तपासल्यासुद्धा नाहीत, मग अंमल करणे दूरच राहिले. प्रत्येक खात्यात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा बुजबुजाट झाला आहे. सनदी नोकरांना विशिष्ट गतीने पदोन्नती देण्याच्या हेतून या वरिष्ठ जागा तयार झाल्या आहेत. या जागात आणि इतरही नोकरवर्गात कपात करावी, त्यांचे कामाचे तास वाढवून द्यावेत. बोनस पद्धतीचा फेरविचार व्हावा आणि सरकारी नोकरवर्गातील वाढत्या अप्रामाणिकतेवर उपाययोजना करण्यात यावी, अशा शिफारसी वेतन आयोगाने केल्या होत्या. त्यांचा विचार सुरू होण्याआधीच नवा पाचवा वेतन आयोग नेमला जातो आहे.
निदान एवढे तर करा
देशबुडव्या सरकारी नोकदारांच्या उदरभरणाच्या या कामाला कोणी थांबवू शकेल, असे काही लक्षण म्हणून नाही. खुल्या व्यवस्थेच्या युगात नेमलेल्या पहिल्या वेतन आयोगाने काही मूलग्राही सूचना करायला हव्यात. उदाहरणार्थ, नियोजन मंडळं, पंतप्रधानांचे कार्यालय, कारखानदारी परवाना खाते इत्यादी खाती बंद करून टाकणे. इंजिनिअर.डॉक्टर झालेली मंडळी प्रशासकीय सेवेत येण्यासाठी झटतात, तसेच सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवार जबरदस्त लाच द्यायला तयार होतात. याचा अर्थ सरकारी नोकरांचे पगार व इतर फायदे मर्यादेपलीकडे वाढले आहे. खुल्या व्यवस्थेत या संस्थांवरील जबाबदाऱ्याही कमी होणार आहेत. तेव्हा सर्व सरकारी नोकऱ्यांच्या पगारश्रेण्यांत कपात होणे आवश्यक आहे; पण यातले काहीच होणार नाही, हे उघड आहे. तरीही प्रशासनासंबंधी काही बदल नवीन वेतन आयोगाने सरकारपुढे ठेवावेत. बदल सोपे आहेत. त्याला कोणाचाच विरोध होऊ नये.
