झटक्यात जमाना बदलला. सरकारकडे कोणी काही काम सोपवायला म्हणून तयार होईना. कारखानदारी, व्यापार इत्यादी क्षेत्रांतून सरकारला बाहेर निघणे भाग पडले आहे. सरकारची काही सामाजिक जबाबदारी आहे. आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास या क्षेत्रांत आम्ही काम करणार आहोत, असे निमंत्रण सरकार लोचटपणे स्वतःचे स्वत:ला देते आहे. सरकारी तिजोरीत सारा खटखडाट, गेल्या वर्षीचा तोटाच मुळी ६०,००० कोटींचा. नोकरदारांच्या पगार भत्त्यावरील खर्च १४००० कोटी. प्रशासनाचा खर्च त्याच्या निदान तिप्पट. तरीही हिंदी सिनेमात दाखवल्यापेक्षा अगदी वेगळे नाट्य इथे घडते आहे.
मजा करा रे! मजा करा!
दिवाळखोर मालक नोकरांना सांगतो, "तुम्ही काही काळजी करू नका, सगळ्यांच्या नोकऱ्या पक्क्या आहेत. पाचपन्नास नोकर पाहिजे तर वाढवून घ्या. कोणाचा पगारही कमी होणार नाही." उत्तर म्हणून नोकरदार म्हणतात, "मालक आमचे पगारभत्ते वाढले पाहिजेत. तुम्ही पैसे कोठूनही, कसेही मिळवून आणा; पण आमचे सगळे पहिल्यासारखे यथास्थित चालले पाहिजे, याद राखा!"
नोकरदारांचा रेटा इतका जबरदस्त, की गेल्या एका वर्षात केंद्र शासनाने ४०,००० नवीन जागा तयार केल्या, एवढे नव्हे तर सरकारी नोकरदारांचा पगार वाढवून देण्यासाठी एक वेतन आयोगही नेमला! हा वेतन आयोग कामाला लागला आहे. इतर कोणत्याही आयोगाचे काम कितीही रेंगाळले, तरीही वेतन आयोगाचे काम झटपट आटोपते. बाकीची कामे बाजूला टाकून त्यांच्या शिफारसी झटकन मंजूर होतात. पगारवाढीला विरोध करण्याची कोणाचीच हिंमत होत नाही. केंद्र शासनातील, नोकरवर्गाचे पगार वाढले, की पहिले प्रचंड काम प्रत्येक नोकरदाराचे पूर्वलक्ष्यी नवे पगार ठरवणे. मग, पाळीपाळीने एक एक राज्यातील पगारदार, "केंद्र शासनापेक्षा आम्ही काही कमी नाही. आम्हाला तितकाच पगार मिळाला पाहिजे." अशा मागण्यांच्या फेऱ्या आणि संप, हरताळाच्या लाटा सुरू करतात. त्यांच्याही मागण्या मान्य होतात. त्यानंतर नगरपालिका, जिल्हा परिषदा इत्यादींचाही नोकरवर्ग आपली समानता सिद्ध करून घेतो. एवढ्या सगळ्यात ५-१० वर्षे निघून जातात आणि पुन्हा नवा वेतन आयोग स्थापण्याची वेळ येते.
वेतन आयोगाचा टाईमबॉम्ब
सरकारशाही भली बुडीत निघाली असो, नित्यनेमाप्रमाणे वेतन आयोग नेमला गेला आहे. कारण पूर्वीच्या वेतन आयोगाने एक मोठे तत्त्व घालून दिले आहे.
