जोडलेले होते.
नोकरदार अगदी चपराशी झाला, तरी रुपया-दोन रुपयांची चिरीमिरी हा त्यांच्या दररोजच्या आयुष्यक्रमाचा भाग होता. टेलिफोनवाले, टपालवाले, वनखातेवाले, एक्साईजवाले, आयकरवाले सगळ्यांचा भ्रष्टाचार हा जीवनाधार होता.
व्यापाऱ्यांना कुठे ना कुठे 'दोन नंबर' केल्याखेरीज टिकणे संभवच नसते आणि ज्यांनी लाच घेण्याची फारशी शक्यता नाही त्यांना जागोजागी, क्षणोक्षणी लाच देण्याचा तरी सराव होताच!
पंतप्रधानांनी साठ कोटी घेतले, हे ऐकल्यावर त्यांची काय प्रतिक्रिया? अबकारी खात्याचा एखादा इन्स्पेक्टर महिन्याला लाख दोन लाख रुपयांची त्याची वरकड मिळकत सहज असते-तो विचार करतो, "मी छोटा माणूस इतपत कमाई करतो, तर देशाच्या पंतप्रधानाने साठ कोटी घ्यावे यात काय चूक आहे? उलट, पंतप्रधान हा भ्रष्ट असला तर आपल्या भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे संरक्षण आहे, तेव्हा आहे ते ठीक आहे, फार काटेकोर स्वच्छ राज्य आले तर पंचाईत होईल." अशीच भावना बहुतेकांच्या चेहऱ्यावर दिसत होती.
पोटे सांडियेली चवी
शहरे भ्रष्टाचाराची आगरे आहेत. भ्रष्टाचाराविषयी ममत्वाची आणि आपुलकीची भावना. मग खेडेगावातली काय स्थिती? खेडेगावात भ्रष्टाचाराचा फायदा मिळणारी माणसे फार थोडी. सरकारी अधिकारी, पुढारी, सोसायट्यांचे चेअरमन आणि डायरेक्टर इ. मंडळींची संख्या टक्केवारीने तशी कमीच. उलट बहुतेक शेतकऱ्यांचा जीव हरघडी हरहमेश लाच देता देता नकोसा होतो. तलाठ्याकडून सातबाराचा उतारा घ्यायचा आहे पाच रुपये द्या, कारखान्याकडून परवाना आणायचा आहे- पैसे द्या, गावात चोरीमारी झाली, जळीत झाले पोलिसांचे तोंड बंद करा, पोराला नोकरी पाहिजे- पैसे द्या. एक ना अनेक. शेतकरी तर या भ्रष्टाचाराचा विषय निघाल्यानंतर तीव्र संतापाची प्रतिक्रिया उमटावी की नाही?
पण विचित्र गोष्ट अशी, की असे होत नाही. शेतकरी मंडळी एकूणच भ्रष्टाचाराविषयी मोठ्या दार्शनिकाच्या उदासीनतेने बोलतात. पोलिस सबइन्स्पेक्टर म्हणून पोराची भरती व्हायची असेल तर किती हजार द्यावे लागतील याचा भाव दरवर्षी फुटतो आणि त्या भावाविषयी शेतकरी अगदी तटस्थतेने बोलतात, इतके पैसे देण्याची आपली ताकद नाही म्हणून आपलं पोरगं नांगरावरच राहणार आणि दुसरी पोरं थाट गाजवणार याबद्दलचा मनातला रागसुद्धा फार
