पान:अन्वयार्थ - १ (Anvayarth -1).pdf/35

गुपचूप येणारा तस्करी माल. परदेशातील भांडवल येथे येण्यावरही मोठे दुरापास्त निर्बंध होते. असे भांडवल सरकारी अनुमतीनेच येऊ शके. सरकारी परवानगी काही ठरावीक क्षेत्रावरील गुंतवणकीसाठीच मिळे. बहुधा परवाने पुढाऱ्यांच्या मेहरनजरेतील कारखानदारांनाच मिळू शकत. परवानगी देताना मालकीहक्क भारतीय उद्योजकांच्याच हाती राहतील अशी बंधने लादली जात. थोडक्यात परदेशातील अर्थव्यवस्थेचे खुले वारे हिंदुस्थानच्या सरहद्दीवरच थोपवले जात. या बंदिस्त व्यवस्थेमुळे सगळा देश कोंदट झाला होता.
 या व्यवस्थेचे दुष्परिणाम वर्षानुवर्षे स्पष्ट दिसत होते, जाणवत होते. परकीय माल आणि भांडवल सरहद्दीपाशी रोखल्यामुळे देशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण मिळेल आणि स्थानिक कारखानदारी वाढेल, भरभराटीला येईल असे सांगितले जात असे; पण प्रत्यक्षात घडले ते विपरीतच. परदेशी स्पर्धेपासून सरंक्षण मिळालेले उद्योगधंदे फोफावले नाहीत, तर सुखावले. निष्काळजी बनले. स्पर्धा नसल्याने मालाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याची त्यांना काही आवश्यकताच राहिली नाही. हिंदुस्थानी कारखानदारीचा माल म्हणजे महागडा आणि गचाळ असे समीकरण बनून गेले. असल्या मालाला परदेशात कोण विचारतो? 'मेड इन इंडिया' म्हटले म्हणजे परदेशी ग्राहक पुढचा विचार न करता चांगल्या वस्तूंनासुद्धा नाक मुरडू लागले. भारतात तयार झालेला माल परदेशात खपवण्यासाठी तो ऑस्ट्रेलियासारख्या तिसऱ्या देशात पाठवून तो माल तेथेच तयार झाल्याचे खोटे शिक्के मारून निर्यात करावा लागे.
 दरवाजे उघडले
 ही बंदिस्त कोंदट व्यवस्था संपवायचे नवीन सरकारने ठरवले. काही गत्यंतरच नव्हते.
 असल्या 'सुरक्षित' कारखानदारीने देशाचे दिवाळेच निघाले. तेव्हा कोठे हळूहळू देशाचे दरवाजे परकीय माल आणि गुंतवणूक यांकरिता खुले करायचे ठरवले. परकीय मालाची आयात थोडी खुली केली म्हटल्यावर आयातीचा लोंढा सुरू झाला. कारण, व्यापारपेठ काबीज करायला सगळ्या देशांतील उद्योजक टपून बसलेले असतात. गेल्या तीन महिन्यांत मागील वर्षाच्या तुलनेने १० हजार कोटी रुपयांनी आयात वाढली.
 याउलट गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले करण्यासाठी सरकार फारसे उत्सुक दिसले नाही. गेली ४५ वर्षे फक्त सरकारी परवान्याच्या आधारानेच भांडवल येऊ शके. त्यामुळे सर्वसाधारण गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या नकाशात भारताचे

अन्वयार्थ - एक / ३६