गहू विकायला कोण तयार होईल? सरकारी खरेदीत तूट पडली. तूट पुरी करण्याकरिता भाव वाढवून द्यावे तर सरकारी प्रतिष्ठा जाते. या उद्दाम शेतकऱ्यांची खोड मोडायला पाहिजे नाहीतर हे पुढे महाग जाईल. पंजाबी शेतकऱ्यांवर राग काढण्याकरिता सरकार स्वतःचे नाकसुद्धा कापून घ्यायला निघाले. परकीय चलनाचा कितीही तुटवडा असला तरी पंजाबी शेतकऱ्याला अद्दल घडवण्याकरिता सरकार १५०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन उकिरड्यावर फुकायला तयार झाले. हे पाहिल्यावर पंजाबमधील शेतकरी खडबडून जागा होतो आहे.
जखमेवर मीठ
त्याला आणखी खवळवण्याकरिता अन्न मंत्रालयातील अतिरेकी मोठे संतापजनक युक्तिवाद मोठ्या जाहिररीत्या करताहेत.
मागे लोकसभेत अमेरिकन गव्हाला जास्त भाव का दिला जातो? असा प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा राव बिरेंद्र सिंग यांनी उत्तर दिले होते, "अमेरिकन शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंच आहे आणि त्याचा गहू काही दरवर्षी आणत नाही, त्यामुळे जास्त भाव देणे योग्य आहे," हे उत्तर ऐकून जाणकार शेतकऱ्यांच्या अंगाची काहिली झाली होती. अन्न खात्यात सत्ता बळकावून बसलेले अतिरेकी असाचा युक्तिवाद करून शेतकऱ्यांना उखडू पाहत आहेत.
"पंजाबमधील शेतकऱ्याला जास्त किमत दिली तर कदाचित पाहिजे तेवढा गहू सरकारी कोठारात येईलसुद्धा; पण त्यामुळे भयानक महागाई होईल." अतिरेक्यांचा हा असला युक्तिवाद ऐकून शेतकऱ्यांचा तिळपापड होतो आहे.
एके ४७ पेक्षा मारक
पूर्वी नेहरू काळात अमेरिकेतून स्वस्त धान्य आणले जात असे. या धोरणाचा परिणाम असा झाला, की देश अन्नधान्याच्या बाबतीतही परावलंबी झाला. अन्नखात्यातील अतिरेक्यांनी आयातीच्या एका घोषणेने देश बुडवण्याचे केवढे कारस्थान साधले! मूल्यवान परकीय चलन नासून टाकायचे शेतकरी समाजाला भडकावयाचे, या पलीकडे जाऊन देशातील अन्नधान्याचे उत्पादनच संपवून टाकायचे एवढी ही कराल कारस्थानाची योजना आहे. एके ४७ वापरून शेकडो अतिरेक्यांना जे आठ वर्षांत जमले नाही ते नवे अतिरेकी आठ दिवसांत करून टाकत आहेत. गंमत म्हणजे अन्नखात्यातील अतिरेक्यांबद्दल कुणाच्याही मनात संशयसुद्धा अजून जागा झालेला नाही. गव्हाच्या आयातीचे ते जोरजोराने समर्थन करताहेत. मोठ्या जडजंबाल भाषेत आपले म्हणणे मांडत आहेत.
अन्न खात्यात अतिरेकी लपले आहेत. याचा सुगावा लागण्याचे कारण
