महत्त्वाच्या आणि सगळ्यांत क्रूर अतिरेक्यांनी आश्रय घेतला तो अन्नमंत्रालयात!
भयानक कारस्थान
एशियाडचा परिणाम विरून गेला. 'ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार'च्या जखमा भरून आल्या. दिल्लीतील दंग्यांचासद्धा शीख समाजाला विसर पडू लागला. नवे राज्यकर्ते जुन्यांप्रमाणे काही माथेफिरूपणा करतील आणि शीख समाजाला पुन्हा एकदा दुखावतील ही शक्यता फारशी नाही. तमाम भारतीय जनता एखाद्या खऱ्याखुऱ्या ख्रिस्तशिष्याप्रमाणे एका गालावर चपराक मारली तर दुसरा गाल पुढे करण्यास तयार झाली आहे. या परिस्थितीत अतिरेक्यांनी करावे काय? शीख समाजाच्या भावना भडकावून देऊन पुन्हा एकदा खलिस्तानची चळवळ चेतवण्याचा त्यांनी मोठा डाव मांडला.
पंजाबच्या पोटावर टाच
अन्नमंत्रालयात घुसलेल्या या अतिरेक्यांनी पंतप्रधानांनाही ताब्यात घेतले आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंगही त्यांच्या कह्यात आले. पंजाबमधील शिखांना भडकवण्याकरिता अस्मितेच्या नसत्या वल्गनांनी आता काम भागायचे नाही. त्यांच्या पोटावरच टाच आणायला पाहिजे, असा हिशेब त्यांनी केला. अन्नमंत्रालयातील अतिरेक्यांनी पंजाबातील फुटीरवाद चेतवण्याकरिता अजब युक्ती काढली. एकदम ३० लाख टन गहू आयात करायचे ठरवले. एवढेच नव्हे, तर पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून आयात करायच्या गव्हाची पंजाबी गव्हाच्या दुप्पट किंमत द्यायचे जाहीर केले. या धूर्त युक्तिचा परिणामही लगेच दिसू लागला. इतर राज्यांच्या फायद्याकरिता पंजाबला लुटण्यात येते, असा प्रचार अतिरेकी सतत करीत; पण पंजाबी शेतकऱ्यांचा विश्वास त्यावर कधी फारसा बसला नाही. ५३६ रुपये खर्चुन सरकार गहू बाहेरून आणणार म्हटल्यावर, हे सरकार पंजाबी शेतकऱ्यांचे शत्रू आहे हे पटवून देण्यात काहीच अडचण राहिली नाही.
शेतकऱ्यांना अद्दल
पंजाबचा गहू कितीतरी चांगल्या खाऊ घालण्याच्या लायकीचा. पंजाबी गव्हाचा भाव ३५० रुपये असावा अशी शिफारस खुद्द कृषी मूल्य आयोगाने केलेली असताना सरकारने भाव ठरवला फक्त २५० रुपये. पंजाब सरकारने दिलेला बोनस वगैरे सगळे लक्षात घेऊनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार फक्त २८० रुपये. यात सरकारची सद्बुद्धी ती कोणती?
बाजारात ३५० रुपये भाव चालू असताना सरकारी खरेदीत २८० रुपयांनी
