सत्ताधारी तबेल्यात बांधावा
हुंड्याच्या प्रचंड रकमा देणारे कोण असतात. प्रदेश जितका मागासलेला तितक्या हुंड्याच्या रकमा अधिक. बिहार, ओरिसा राज्यातील अधिकाऱ्यांचा हुंड्याचा दर सगळ्यांत अधिक देणाऱ्या पालकांची कमाई राजकीय संबंधाने काळ्या पैशाची तरी असते किंवा व्यापारधंद्यांची. काळ्या पैशाने सरकारी अधिकारी जावई म्हणून खरीदला तर उरलेल्या पैशाचे रक्षण करण्याच्या कामी तो उपयोगी येईल. एवढेच नव्हे तर काळ्या पैशाचे लायसेंस-परमीट-कोटा व्यवहार चालविण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग आहेच.
उच्च जातीच्या अधिकाऱ्यांना सर्वांत जास्त हुंडा दिला जातो. राखीव जागांचा फायदा घेऊन सनदी सेवेत दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवडीनंतरही जातीच्या डागातून सूटका मिळत नाही, असे दिसते. सनदी नोकरीत प्रवेश केलेला दलित तरुण दलित सनदी तरुण होतो एवढाच फरक. सवर्ण अधिकारांना मिळणारा हुंड्याच्या रकमेतील ५०% रक्कम दलित अधिकाऱ्यांना कमी पडणाऱ्या हुंड्यापोटी देण्यात यावी. असा नियम कोणा आरक्षण महर्षीने आणला पाहिजे. अन्यथा, हा सामाजिक अन्याय दूर होणार नाही.
शहरे सारी बडी बांका
प्रशासकिय सेवेपेक्षाही आयकर व सिमाशुल्क सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राधान्य मिळते याचे कारण केवळ वर कमाईची संधी नाही. या सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका फक्त मोठ्या राजधानीच्या शहरात होतात. आपल्या मुलीला जिल्ह्याच्या ठिकाणी लहान गावंढळ शहरात जाऊन रहावे लागू नये, असे कोणत्या बापाला वाटणार नाही.
पाहणीतील निष्कर्ष केवळ आर्थिक व्यवहारासंबंधी आहेत. मुलींचे शिक्षण, रूप किंवा इतर गुण यांच्यासंबंधी माहिती साहजिकच उपलब्ध नाही. ती उपलब्ध असती तर. हुंड्याच्या रक्कमांचे आकडे रुपये ५० लाख रुपये दोन कोटीपर्यंत का वर खाली होतात. यावर काही प्रकाश पडला असता.
हुंड्याचे सर्वक्षण पाहता मुलीच्या बापास जात याच्या प्रतिष्ठेत आणि मिळकतीत आपली मुलगी निम्म्या हक्कांने भागिदार व्हावी, यासाठी दहा वर्षांच्या पुऱ्या पगाराच्या मिळकतीची रक्कम लग्नाच्या वेळेस मोजावी लागते, असे दिसते. थोडक्यात रक्कम बँकेत व्याजाने लावल्यास पगाराच्या निम्म्या रक्कमे इतके व्याज दरमहा मिळत राहिल. अशी रक्कम मोजून मुलगी द्यावी लागते. अर्थात, मुलीची किंमत शून्यच.
