प्रशासकीय सेवेकडे वळलो, हे सत्य लपविण्याचा कोणी प्रयत्नही करत नसे. सेवा, प्रतिष्ठा, ध्येयनिष्ठा असल्या कल्पना सोडून देऊन, खुलेआम आर्थिक लाभाच्या हिशेबाने नवीन तरुण प्रशासकीय सेवेकडे वळत आहेत.
खुलेकरणाची खिल्ली
डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या व्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचे जाहीर केले. व्यापार आणि उत्पादन या क्षेत्रातून सरकार अंग काढून घेईल, असे जाहीर केले. प्रशासकीय खर्च कमी करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापूर्वक सांगितले.
व्यवस्था अधिक सुटसुटीत आणि सोपी करण्याचे प्रयत्न चालू झाले. या सगळ्या वाटचालींमुळे नोकरदारांची सत्ता कमी होईल. परिणामतः सनदी नोकरांचे लग्नबाजारातील मूल्य हटत जाईल, अशी अपेक्षा होती.
या पंधरवड्यात 'इंडिया टूडे' या इंग्रजी पाक्षिकाने सनदी नोकरांच्या हुंडामूल्यावर एक अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे. या अभ्यासाच्या निष्कर्षाप्रमाणे हुंड्याचे दर घटत नसून, वाढत आहेत. नुसते वाढतच नाहीत तर भडकत आहेत. सर्वोच्च किमती दोन कोटींपर्यंत जाऊन भिडल्या आहेत असे दिसते. तात्पर्य मनमोहन सिंगांच्या आर्थिक सुधाराच्या कार्यक्रमाबद्दल आणि पंतप्रधानांच्या 'मध्यममार्गी' सुधारांची हुंडाबाजारात कोणी दखल घेतलेली नाही. नोकरदारांना मिळणारी सत्ता, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक लाभ यांना थोडाही धक्का पोचण्याची शक्यता नसल्याचा हुंडा बाजाराचा विश्वास आहे. देशातील एकमेव खुल्या बाजाराने सरकारच्या आर्थिक सुधारणांत काही दम नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हुंडा बाजाराचा विदारक आरसा
या अभ्यासातील काही निष्कर्ष मोठे चित्तवेधक आहेत. त्यांचा तर्कशुद्ध अर्थ लावणे सोपे नाही; पण बाजारव्यवस्था आरशाप्रमाणे असते, ती खोटे चित्र कधी दाखवत नाही. तेव्हा या विचित्र गोष्टींनाही काही खोल अर्थ असला पाहिजे. हुंडाबाजारात किंमत 'अधिकारी' म्हणून भरती झालेल्या पुरुषांना आहे. त्यांच्याबरोबरीने परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आणि सर्वोच्च गुण मिळविणाऱ्या गुणवान सुस्वरूप स्त्री अधिकाऱ्यांना कोणीही हुंडा देऊ करत नाही. अशा असाधरण मुली सुना म्हणून घरी न्यात, यासाठी कोण शोध घेत तेथे येत नाही. लग्नाच्या बाजारात अधिकारी मुलींना इतर सर्वसाधारण उपवर मुलींप्रमाणेच उभे राहावे लागते. त्यांच्यातील बहुतेक सनदी नोकरांपैकीच एखाद्याशी लग्न जुळवतात. वधूवर दोघेही एकाच तोलामोलाचे सनदी अधिकारी असूनही हुंड्याच्या देयकातून मुलींची संपूर्ण सुटका होत नाही.
