अगदी हलक्या चाकरमान्यासदेखील मोठ्या जमीनदार शेतकऱ्याच्या वर लग्नाच्या बाजारात प्राधान्य आहे.
सर्वांत श्रेष्ठ नोकर
लग्नाच्या बाजारात सर्वांत जास्त भाव नोकरमान्यांचा. महाराष्ट्रासारख्या सुधारलेल्या राज्यातही जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षक लाखभर रुपये लग्नात मिळण्याची अपेक्षा ठेवतो. पोलिस शिपाई, बँक कारकून यांच्या किमती दोन लाखांवर चालू बाजारात सांगितल्या जातात. सगळ्या नोकऱ्यांत भारतातील वरिष्ठ प्रशासन सेवेचा मान मोठा, प्रतिष्ठा मोठी. स्पर्धात्मक परीक्षांतून निवड होत असल्यामुळे उत्तीर्ण झालेल्या तरुण अधिकाऱ्यांच्या शिरावर मोठे देदीप्यमान तेजोवलय. साहजिकच हुंड्यांच्या बाजारात सनदी नोकर अक्षरशः हिऱ्यामाणकाच्या मोलानेच विकले जातात. नव्याने निवडले गेलेले अधिकारी मसुरीच्या राष्ट्रीय अकादमीत प्रशिक्षणासाठी दाखल होतात तेव्हा महत्त्वाकांक्षी वधूपित्यांचे काफिले नोटांनी गच्च भरलेल्या सुटकेसांसकट दाखल होतात, हे वर्षानुवर्षे दिसत होते. मसुरीमधील नागरिक त्यांची गंमत पाहण्यात स्वतःची करमणूक करून घेत. दरवर्षी वेगवेगळ्या खात्यांतील अधिकाऱ्यांना मिळणारा हुंड्याचा दर काय आहे, याची चर्चा चौकाचौकात होत असे.
सरकारी धोरणानुसार चढउतार
स्वातंत्र्यानंतर पहिली दहा वर्षेतरी परदेशी जाण्याची संधी मिळणे मोठे आकर्षक मानले जाई. त्यामुळे परदेशी सेवेतील अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त म्हणजे दोन ते तीन लाख रुपये हुंडा मिळत असे. नंतर परिस्थिती बदलली आणि पंडित नेहरूंच्या अमदानीच्या उत्तरकाळात प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या हुंड्याची रक्कम दरवर्षी वाढत होती; पण सीमाशुल्क (Customs) खात्याच्या अधिकाऱ्यांची किंमत अगदी अलीकडपर्यंत सर्वोच्च होती. १९८९-९० मध्ये बिहार, ओरिसारख्या राज्यातल्या सवर्ण सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना हुंडा म्हणून रुपये ऐंशी लाख मिळाल्याची नोंद आहे. अलीकडे हा आकडा दोन कोटी रुपयांवर गेल्यावर ऐकिवात आहे.
गेल्या पाच-सहा वर्षांत प्रशासकीय सेवेविषयी एकूण दृष्टिकोनच बदलला आहे. निवडल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांत फार मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टरी, अभियांत्रिकीच्या उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थांचे प्रमाण वाढत वाढत ६०% वर गेले. त्यांच्या तांत्रिक क्षेत्रातील कमाईच्या तुलनेने सरकारी नोकरीतील तनखे आणि इतर नजराणे उघडउघड अधिक आकर्षक असल्यामुळे आपण
