नव्हता. लोकसंख्येचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिक विकास पाहिजे, सरकारी कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाने आणि नसबंदीची उद्दिष्टे ठरवून काही हाती येत नाही. हे समजले तरी उमजावे कसे? अधिक विकास कसा साधावा, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व संस्थांच्या, सर्व परिषदांत, सर्व धोरणांत आता याबद्दल एकमत तयार होत आहे. सरकारी हस्तक्षेप कमी केला, की आर्थिक विकास सुलभ होतो. तात्पर्य-सरकारशाही थांबविली, की विकास होतो आणि त्याबरोबर लोकसंख्येचा विस्फोटही आटोक्यात येतो. सरकार ही संस्था अर्थकारणाच्या बाहेर राहिली म्हणजे सगळे काही व्यवस्थित होते. हे पटले तरी सरकारी मलिद्यावर पोसल्या जाणाऱ्यांनी ते मानावे कसे?
नाही! स्त्री-मुक्तीतून?
शेवटी परिषदेने एक वाण पसंद केले. कुटुंब नियोजनाची साधने, त्यांचा प्रसार, लोकसंख्यावाढ थांबविण्याकरिता नेमकी आकडेबद्ध उद्दिष्टे हा आतापर्यंत चालवलेला मार्ग सोडून द्यायचे ठरले. केवळ विकासाने लोकसंख्यावाढीची समस्या सुटू शकते हीही कल्पना त्याज्य ठरवण्यात आली. कुटुंब-नियोजनासाठी स्त्रियांचे स्थान उंचावले पाहिजे, त्यांना समान दर्जा मिळाला पाहिजे, थोडक्यात स्त्री ही निःसह्यपणे गर्भ स्वीकारणारी पात्र राहिली नाही, की जन्माची संख्या कमी होईल असे एकमत झाले. यात मोठा विजय स्त्रीमुक्तिद्यांचा आहे; पण खरी बाजी मारली ती नोकरशहांनी. लोकसंख्या वाढीच्या क्षेत्रात का होईना सरकारी ढवळाढवळीला एक सुरक्षित स्थान त्यांनी राखून ठेवले.
विकासाविना स्त्रीमुक्ती कैची?
कैरो परिषदेतील गालिच्याच्या वाणाची फारशी तपासणी करणे निरर्थक आहे. स्त्रियांना बरोबरीचा दर्जा आणि स्त्रियांचे शिक्षण हे दरिद्री, प्राथमिक समाजात अशक्य आहे. आर्थिक विकासाखेरीज स्त्रियांचा विकास होत नाही. किंबहना, आर्थिक विकास होण्याऐवजी अधिक पीछेहाट होते. विकास झाला म्हणजे स्त्री मुक्त होतेच असे नाही; पण विकासाशिवाय ती मुक्त झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. 'विकास हे कुटुंब नियोजनाचे सर्वोत्तम साधन आहे हे सर्वथा खरे नाही. 'संतुलित विकास' अशी त्यात दुरुस्ती हवी; पण कैरो परिषदेने विकास, स्त्रीमुक्ती-कुटुंब कल्याण असे व्यापक सूत्र स्वीकारण्याऐवजी स्त्रीमुक्ती-कुटुंब कल्याण असे अर्धवट सूत्र स्वीकारून नोकरशहांना खुश केले आहे.
गर्भपाताऐवजी वृद्धपात का नाही?
साऱ्या कैरो परिषदेत एका प्रश्नाची चर्चा झालीच नाही. जन्माचे प्रमाण हे
