आणि हा प्रश्न न्यायालयाकडे पाठवण्याऐवजी वाढीव राखीव जागांच्या कायद्यांना घटनेचे संरक्षण देऊन बसले.
आधीच प्रश्न ज्वालाग्राही. वाफ निघून जाण्याची शक्यता संपली तेव्हा उद्रेकांचा धोका आलाच; त्याला तोंड या वेळी फुटले ते भद्रलोकांच्या महानगरीत नाही, जाटचौधरींच्या, राजधानीलगतच्या प्रदेशात.
नवव्या अनुसूचीचा भयानक इतिहास
मीरत, कानपूर, डेहराडून येथील शेतकरी जाट वर्गाची घटनेतील नव्या अनुसूचीशी ही दुसरी गाठभेट आहे. डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या मूळ घटनेत नववी अनुसूची नव्हती. १५५१ मध्ये एक घटनादुरुस्ती करून हे कलम घटनेत घालण्यात आले. तो काळ नव्या उगवत्या समाजवादाचा होता. आम रयतेचे शत्रू म्हणजे जमीनदार आणि सावकार यांचा उच्छेद करण्याचे काम मोठ्या जोमाने आणि उत्साहाने नेहरू सरकारने हाती घेतले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेऊन त्यांचे वाटप करण्याचा कार्यक्रम मोठा लोकप्रिय होता. जमीन मालकांना सहानुभूती दाखविणारे कोणीच नव्हते, तरीही जमीनविषयक कायदे करणे कठीण झाले, घटनेतील, मालमत्तेचा मूळ हक्क डावलल्याखेरीज जमीनदारीचे उच्चाटन करणे शक्य नव्हते. मंजूर झालेले कायदे कोर्टात अवैध ठरू लागले म्हणून १९५१ मध्ये घटनेत एक राक्षसी दुरुस्ती करून नववी अनुसूची घालण्यात आली. जमीन सुधारांसंबंधी रत्याकाही अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांना कोर्टाच्या अधिकारातून मुक्त करून संरक्षण द्यावे एवढाच त्या वेळी मर्यादित उद्देश होता. मुळात कल्पनाच भयाण. नेहरू घराण्याकडे वंशपरंपरेने राजसत्ता द्यावी अशी घटनेत तरतूद बहुमताच्या जोरावर केली आणि त्याची भरती नवव्या अनुसूचीत केली, की क्षणात राजेशाही स्थापन होईल आणि त्यात कोणी काही अवाहनही देऊ शकणार नाही. सुरुवातीस या अनुसूचीत जमिनदारी विषयक २७ कायद्याची यादी होती. आज मितीस, गेला बाजार नवव्या अनुसूचीचे संरक्षण मिळालेल्या कायद्यांची संख्या तीनशेच्या आसपास आहे. काही किरकोळ अपवाद सोडले तर, सर्व कायदे शेती, शेतीमाल, शेतजमीन यांसंबंधीच आहे.
घटनेतील ननव्या अनुसूचीच्या शीर्षभागी घटनेतील कलम ३१ (ब)चा स्पष्ट उल्लेख आहे. याचा अर्थ न्यायालयाच्या विचक्षणेपासून कोणत्याही विषयांवरील कायद्यांना संरक्षण देणे हा अनुसूचीचा हेतू मुळात नव्हता; कलम ३१(अ)मधील विषयावरील कायद्यापुरती खास करून शेतजमीनसंबंधीच्या कायद्यापुरतीच ही तरतुद मर्यादीत होती. नंतरच्या काळात आणिबाणी आणि
