मिळविले आहे. पुढील निवडणुकीत टिकून राहायचे असेल तर राखीव जागांच्या कोणत्याही मागणीस विरोध म्हणून करता नये ही सर्व पक्षांची आणि पुढाऱ्यांची भूमिका झाली आहे."
दलित चळवळीचा धाक
सरकारने जी भूमिका स्वीकारली आणि त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती केली त्याला एकूणएक पक्षांनी आणि लोकसभा, राज्यसभा या दोन्ही सदनांतील एकूणएक खासदारांनी बिनविरोध एकगठ्ठा पाठिंबा दिला आणि घटनेत दुरुस्ती करण्याचे कलम बिनबोभाट ४८ तासांत मंजूरही होऊन गेले. सगळ्यांची मनापासून मान्यता होती असेही नाही; पण नाराजी उघडपणे बोलण्याची कोणाचीही हिंमत झाली नाही. न्यायसत्तेला धुडकावून लावणाऱ्या नवव्या अनुसूचीला नेहमी विरोध करणाऱ्यांनीदेखील चकार शब्द काढला नाही.
न्यायसत्तेला धुत्कारले
राखीव जागांसंबंधी घटनेच्या नवव्या अनुसूचीत घालणाऱ्यार दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब झाले. याचा परिणाम असा, की राखीव जागांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यासाठी कोणालाही न्यायालयात जाता येणार नाही आणि कोणत्याही न्यायालयाला राखीव जागांना आव्हान देणारी याचिका विचारातही घेता येणार नाही. कोणत्याही राज्याने उठून शंभर टक्के जागा राखीव केल्या किंवा त्यापलीकडे जाऊन सरकारी नोकरीत मागास जमातींना पुरेशा नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी दरवर्षी दहा-वीस टक्के नव्या जागा तयार करण्यात याव्यात असा कायदा केला, तरी आता त्याला न्यायालयात कोणी आव्हान देऊ शकणार नाही.
खुलेकरण राहिले बाजूला
आर्थिक सुधार, खुलेकरण, खासगीकरण यांच्या घोषणा एका बाजूस चालू असताना दुसऱ्या बाजूला नोकरशाहीला कात्री लावण्याऐवजी तिला पोसण्याची आणि सरकारी खर्च वाढवण्याची कारवाई चालू आहे. नव्या घटना दुरुस्तीने त्याला आव्हानही देता येणार नाही. नोकरशाहीच्या या वाढत्या व्यापाने देशातील शेतकऱ्यांचे, उद्योजकांचे, व्यावसायिकांचे वाटोळे झाले; करांच्या बोजामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उभे राहणे अशक्य झाले, तरी त्यांना पर्वा नाही; पण तरी आमच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळायलाच पाहिजेत असा धोशा चालू आहे. हजारो वर्षांच्या जाती अन्यायाच्या प्रतिशोधाच्या घोषणा तोंडावर आहेत. मनात अभिलाषा सरकारी नोकऱ्यांची आहे. नरसिंह राव सरकार फसले
