आणि सीताराम केसरी यांनी आपल्या 'मध्यम मार्गा'ने वातावरण शांत केले होते. एकूण ५० टक्क्यांपर्यंत जागा राखीव असाव्यात याला नाइलाजाने का होईना आम मान्यता मिळू लागली होती. हा प्रश्न मिटत नाही असे वाटत असतानाच उत्तराखंडात राखीव जागांविरुद्ध आंदोलनाचा पुन्हा एकदा उद्रेक झाला आहे. जमावाने डेहराडूनच्या पोलिस अधीक्षकाची भरदिवसा हत्या केली, आजपर्यंत डझनावर लोक मेले, शेकड्यांनी जखमी झाले, पुढे आणि काय वाढून ठेवले आहे कोण जाणे?
राखीव जागांचा ऊस मुळासकट
राखीव जागांवरील दंगलीच्या या दुसऱ्या लाटेस दलित चळवळीचा नवा आक्रस्ताळी अवतार जबाबदार आहे आणि त्याबरोबरच केंद्र शासनाचा अजागळपणाही जबाबदार आहे. मंडलाच्या वेदीवर राखीव जागांच्या राजकीय फायद्याचे प्रेषित आणि द्रष्टे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा बळी गेला; पण त्याच राजकारणावर मतांचे गठे ताब्यात घेऊ इच्छिणारे अनेक जण पुढे सरसावले आहेत. उत्तरेत मुलायमसिंह, लालूप्रसाद आणि दक्षिणेत अण्णा काँग्रेसचे कर्नाटकातील मुख्यमंत्री हे बिनीचे स्वार. राखीव जागांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांवर ठरवली, त्याची पूर्ती मंडल आयोगाने झाली. त्यामुळे हा वाद संपला असे झाले होते; पण हा वाद असा संपवणे जातीयवादी पुढाऱ्यांना परवडणारे नव्हते. तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये कायदे करून ही टक्केवारी सत्तर-बहात्तरपर्यंत वाढविण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात त्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल होऊ लागल्या. ते कायदे रद्दबातल ठरतील हे उघड दिसू लागले. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाला काही भूमिका घेणे अपरिहार्य होते.
मध्यममार्गी अतिरेकी बनले
१९९१ मध्ये नरसिंह रावांनी जशी, "मध्यममार्गी करामत दाखवली आणि न्यायालयाकडेच राखीव जागांचा प्रश्न सल्ल्यासाठी सोपवला, तसाच मार्ग याहीवेळी अवलंबला असता तर प्रकरण चिघळले नसते. १९९१ चा सूज्ञपणा राव साहेबांना सोडून गेला आणि त्यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंगांची १९९० सालची घोडचूक केली.७० टक्क्यांचा वरदेखील जागा राखीव करण्यास केंद्राने मंजुरी दिली, एवढेच नव्हे तर केंद्र शासनाची व पक्षाची सारी प्रतिष्ठा त्यामागे उभी केली. राम-अयोध्येच्या प्रश्नावर भाजपच्या नेत्यांनी जसा दबाव तयार केला त्यापेक्षाही अधिक दलित चळवळीने राखीव जागांच्या प्रश्नांवर करण्यात यश
