राखीव जागांचा प्रश्न पुन्हा एकदा भडकून विक्राळ रूप धारण करील, असे लक्षण दिसते आहे. प्रश्न आधीच मोठा ज्वालाग्राही; हजारो वर्षांच्या पिढ्यान्पिढ्यांची जातिव्यवस्था आणि जाती-जातीतील विद्वेष; ती दूर करण्यासाठी समग्र देशात आर्थिक भरभराटीचे वातावरण हवे. देशातील आर्थिक कुचंबणेमुळे जातिव्यवस्थेतील अन्याय मान्य असणारे सुबुद्धदेखील मागासजातीयांना खास सवलती देण्यास कचकच करतात. आपण कुचंबलो आहोत यापेक्षा मागचे आपल्याला ओलांडून पुढे चालले आहेत याचे दुःख आणि राग मोठा असतो. सर्व समाज एकत्र भरभराटीकडे जाईल याची शक्यता मावळली, की एकएकट्या माणसाला किंवा कुटुंबाला प्रगती करण्याची तीनच साधने राहतात. पुढारी व्हायचे आणि सत्ताच काबीज करायची, हा एक मार्ग. पुढाऱ्यांच्या आधाराने लायसेन्स परमीट राज्याचा फायदा घेऊन सुरक्षित उद्योजक बनणे आणि बंदिस्त बाजारपेठेवर हात मारून गडगंज संपत्ती मिळविणे, हा दुसरा मार्ग. सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातला या दोनपैकी एकही मार्ग म्हणजे सत्ताधारी सरकारच्या नोकरशाहीत प्रवेश करणे. परंपरेने कनिष्ठ मानली जाणारी नोकरी नेहरूकाळात श्रेष्ठ बनली. शेती, व्यापार कनिष्ठ ठरले. समाजवादी व्यवस्थेत पुढारी आणि उद्योजक यांच्या मेजवानीतील उच्छिष्टावर गुजारा करणारी नोकरशाही हळूहळू मोठी ताकदवान बनली आणि तिने आपले पगार-भत्तेतर मजबूत करून घेतलेच; पण हळूहळू राजकीय सत्तेलासुद्धा हात घातला.
नोकरी म्हणजे स्वर्ग झाली. नोकरीत असलेले भाग्यवान. ज्यांना नोकरी नाही ते भणंग बुभुक्षित; अशी परिस्थिती झाल्यानंतर नोकरी मिळण्याच्या शक्यतेवर आघात करणारा कोणताही निर्णय मोठा स्फोटक बनला. एरवी कशानेही ढिम न हलणारी दिल्लीची पोरं या प्रश्नावर अक्षरशः प्राण टाकण्यास तयार झाली. जनता दलाचे एक सबंध सरकार त्यामुळे कोसळले. पी. व्ही. नरसिंह राव
