क्रांतिकारी श्रमजीवींची चळवळ म्हणावे आणि आपण त्यांचे नेते म्हणून मिरवावे हे त्यांचे जन्मभराचे ब्रीद. गेल्या ५० वर्षांत धनदांडग्या बनलेल्या कामगारांचे हितरक्षण करण्याकरिता त्यांनी धडपडावे हेही ठीक आहे. खुल्या व्यवस्थेत सरकारी नोकऱ्या कमी करावे लागतील. त्यांचे भरमसाट रोजगार, पगार, भत्ते संपतील हे उघड आहे. हे सगळे झाल्याखेरीज देश टिकूच शकणार नाही; त्याचा रशिया होईल; पण तरीही संघटित कामगारांचा धनदांडगेपणा टिकून राहावा म्हणून या मंडळींनी प्रयत्न केले तर, समजण्यासारखे आहे.
कारखानदारांचे नेते जॉर्ज फर्नांडिस
पण घडते आहे नेमके उलट. अमेरिकेसारखे भांडवलशाही देश हिंदुस्थानातील कामगारांची मजुरी वाढली पाहिजे अशी मागणी करतात. हिंदुस्थान सरकार त्याला विरोध करते आणि कामगारांचे वेतन वाढविण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्याबद्दल टाळ्या वाजविण्यात आणि सरकारचे अभिनंदन करण्यात डावी मंडळी अग्रेसर राहतात हे म्हटले तर अद्भुत, म्हटले तर महाभयानक दृश्य आहे.
देशातील यच्चयावत् कारखानदारांना विरोध करणारे कामगार नेते एकदम कारखानदारांचे पक्षपाती बनले आहेत. 'कोका कोला' आल्याने 'थम्सअप'चे काय होईल याची चिंता त्यांना जाळू लागली आहे. परदेशी साबणाच्या आक्रमणाला गोदरेज बिचारे तोंड कसे काय देतील, याची चिंता त्यांना पडली आहे. नेहरू व्यवस्थेत कारखानदार आणि संघटित कामगार यांच्यात खरे भांडण कधी नव्हतेच; दोघे मिळून देशाला लुटण्याचे काम करत होते हे स्पष्ट झाले.
आश्चर्य वाटते ते रशियातील भयाण परिस्थिती डोळ्यासमोर असताना हिंदी 'लालभाई' नियोजन व्यवस्थेचे समर्थन करू शकतात, याचे. त्यांना सभेत कुणी खडसावून प्रश्न विचारत नाही. रशियाचे तोंड फाटेपर्यंत गुणगान करणारे 'साथी' वर्षांनुवर्षे खोटे का बोलत राहिले याचा जाब विचारला जात नाही. खुल्या व्यवस्थेने प्रश्न सुटेल किंवा नाही ते माहीत नाही; पण सरकारी नियोजनाने देशाचे नुकसान होईल यात काही शंका नाही, असे त्यांना परखडपणे कोणी सांगत का नाही?
खुलेकरणाला विरोध करत आहेत, बंदिस्त व्यवस्थेमध्ये गब्बर झालेले. त्यांचा विरोध तोडण्यासाठी हुकूमशाही व्यवस्था उपयोगी पडते, असा निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका अभ्यासात निघाला आहे. खुल्या व्यवस्थेला हुकूमशाही भावते असे आज दिसते, कारण ज्यांना खुलेकरणही हवे आणि
