आमच्या लोकांची पोटे भरायची कशी? आयटेम मागे ८ रुपये म्हणजे ४८ रुपये मजदूर सेनेच्या लोकांचे बुडाले का नाही? कशी पोटे भरावी गरिबांनी?"
आमच्यावरून काही झगडा चालू आहे हे लक्षात आले; पण झगड्याचा विषय काही समजला नाही. मॅनेजरसाहेबांनी अजिजीने म्हटले, "बाळासाहेब जाऊ द्या, चूक झाली म्हणतो ना, तुमच्या माणसांनी गठ्ठे उचलले नाहीत, तरीही त्यांना कंपनी ४८ रुपये देऊन टाकेल. मग तर झाले ना!"
"मॅनेजरसाहेब कुणाच्या तोंडावर ४८ रुपये फेकता आहात? प्रश्न पैशाचा नाही, प्रतिष्ठेचा आहे. छापखान्यात महिन्यापूर्वी कागद कापायचे नवीन यंत्र मालकांनी बसवले, झटक्यात तीन माणसांचा रोजगार गेला. प्रश्न रोजगाराचा नाही हो. आमच्या सेनेची परवानगी न घेता तुम्ही यंत्र आणलेच कसे? त्या यंत्रावर आमच्या सेनेची वर्गणीसुद्धा चुकवलेली नाही."
"पण कोणा कामगाराला आम्ही कमी केलेले नाही." मॅनेजरसाहेब अगदीच काकुळतीला आलेले.
"तरीपण तीन माणसांची नवीन भरती झाली असती, ती राहिली की नाही? बरं. भरती नाही केली तर नाही केली; पण प्रत्येक भरतीपोटी सेनेचा नजराणा चुकवला नाही, त्याचे काय? हे ४८ रुपये मजुरांना आणि कटिंग मशीनची वर्गणी ३००० रुपये सेनेला द्यावे लागतील. मॅनेजर साहेब, या भागात छापखाना चालवायचा असेल तर सरळ वाटेने चालायला लागेल, नाहीतर सगळा छापखाना कुठे जाईल समजायचंदेखील नाही." सेनेचे स्थानिक प्रमुख दरवाजा धाडकन आपटून बाहेर गेले. मॅनेजरसाहेब काहीच बोलले नाहीत. मी म्हटले, "माफ करा, मला माहिती असती तर आम्ही गठ्ठे उचलले नसते."
"तुमचा काही संबंध नाही हो! सेनाप्रमुखांची ही नियतकालिक भेट आहे. आज त्यांच्या भेटीच्या वेळी तुम्ही येथे होता हा अपघात म्हणायचा. नाहीतर, नोकरदार किती ठेवायचे? त्यांचे पगार काय द्यायचे? विशेषतः हमालीचा दर काय? हे सगळं बाळासाहेबच सांगतात. ते सांगतील ते ऐकण्यापलीकडे काही गत्यंतरच नाही. बाळासाहेबांच्या विरुद्ध तक्रार करायला कोणती पोलिस चौकी नाही आणि त्यांना पकडण्याची हिंमत करील अशी कणाची माय व्यालेली नाही!"
राज्य करणारे शासन ते एवढेच
कोणाही व्यापाऱ्याकडे, कारखानदारांकडे इन्स्पेक्टर किंवा दुसरे अधिकारी येतात. बांधलेले हप्ते घेऊन जातात. हप्ते चुकवले गेले नाहीतर तर मालकाला
