हातापायातील बेड्या काढा
भाषणात वित्तमंत्र्यांनी शेतीमालाच्या देशांतर्गत वाहतुकीवरील बंधने उठवली पाहिजेत, एवढेच नव्हे तर शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधनेही हटली पाहिजेत अशी आशा व्यक्त केली; पण काही ठोस प्रस्ताव मांडले नाहीत. गेल्या काही महिन्यांत केंद्र शासनाने कापसाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. झालेले सौदेसुद्धा रद्द करणे भाग पाडले. दुधाच्या प्रक्रियेवरील आणि उसाच्या मळीच्या व्यापारावरील उठवलेली बंधने पुन्हा लादली. महाराष्ट्रातील शेतकरी कापसाची विक्री शेजारच्या राज्यात करून दोन पैसे जास्त मिळावेत म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्यावर सरकारी पोलिस लाठी आणि बंदुकीच्या गोळ्या चालवत आहेत. कमी भाव देणाऱ्या गबाळ्या व्यवस्थापनाच्या कारखान्याला ऊस देण्याऐवजी चांगल्या भावाच्या शेजारच्या कारखान्याला ऊस देण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतात, त्यांनाही पोलिसांचा असाच जुलूम सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांना आजही त्यांच्या उसाचा गूळ गाळता येत नाही, कापसाची रुई करण्यासाठी गिरणी घालता येत नाही. खुल्या वाहतुकीवरील व निर्यातीवरील बंधने दूर करण्याचा सरकारचा विचार असेल असेही काही दिसत नाही.
थोडे यांच्याकडून शिका
केंद्र शासनाच्या शेतीमाल प्रक्रिया मंत्रालयाने अलीकडेच काही प्रस्ताव मांडले आहेत. शेतीमालाची वाहतूक, उत्पादन आणि व्यापार यावरील सर्व निर्बंध दूर करून, सर्व देशात एकात्म बाजार तयार व्हावा ही या मंत्रालयाची पहिली सूचना आहे. देशातील वेगवेगळ्या शेतीमाल महामंडळांच्या कामकाजामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत आहे, तेव्हा ही महामंडळे रद्द करावीत. आयात निर्यातीतील कॅनलायझेन, कोटा इत्यादी बंधने दूर करावीत. अन्नधान्य महामंडळाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकरिता खरेदी खुल्या बाजारात करावी. साखर आणि तांदूळ यांवरील सक्तीची वसुली रद्द करावी. खते, औषधे यांवरील निर्बंध दूर करावेत, अशा अनेक सूचना प्रक्रिया मंत्रालयाने केल्या आहेत. अशा तऱ्हेचा कार्यक्रम वित्तमंत्र्यांनी जाहीर का केला नाही? वित्तमंत्र्यांच्या अंदाजपत्रकावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. खुली व्यवस्था, खुली व्यवस्था म्हणतात ती शेती क्षेत्राला लागू करण्याची सरकारची अजिबात इच्छा नाही. सरकारची खुली व्यवस्था बिगरशेती क्षेत्रालाच लागू आहे. स्वातंत्र्याचे मोकळे वारे शेतकऱ्यांना सोसायचे नाही, अशी शासनाला चिंता असावी. नोकरदारांची मिराशी कमी होऊ नये, कल्याणकारी योजनांच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन
