टक्के अप्रत्यक्ष कर बसतो, हे सगळे डंकेल प्रस्तावावरील चर्चेत पुढे आले आहे, सिद्ध झाले आहे. शेती तोट्यात आहे आणि त्याचे कारण सरकारी धोरण आहे हे सर्वमान्य झाल्यानंतर, ही समस्या शेतीतील पतपुरवठा वाढवून सुटेल आणि तोही केवळ दोन-तीनशे कोटींच्या पुरवठ्याने, असे कोणीही जबाबदार माणूस तरी मानणार नाही. खुल्या व्यवस्थेवर विश्वास असलेला कुणीही म्हणेल "शेतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शेती फायद्याची करूया किंवा निदान शेती तोट्याची व्हावी म्हणून आजपर्यंत जी धोरणे राबवण्यात आली, ती बंद करूया. शेती फायद्याची झाली म्हणजे धनको आपणहून धावत शेतकऱ्यांकडे कर्जाचा पुरवठा घेऊन जातील. त्याकरिता त्यांना धाक दाखवण्याची किंवा सक्ती करण्याची काहीच गरज पडू नये." असे कितीतरी २०० कोटी नेहरू काळात शेतीच्या खाईत गडप झाले आहेत. नव्या जमान्यात अर्थमंत्र्यांनी खुल्या व्यवस्थेस काही अनुरूप उपाययोजना सुचवायला पाहिजे होती. उणे ५० टक्के सबसिडीच्या धोरणापासून गॅट करारात अनुमती असलेल्या अधिक १० टक्के सबसिडीपर्यंत जाण्याचा काही मार्ग दाखविणे आवश्यक होते.
काही रोकडे बोला
वित्तमंत्र्यांना या प्रश्नाची चांगली जाणीव आहे. अंदाजपत्रकानंतर दूरदर्शनवर झालेल्या चर्चेत वाढत्या महागाईसंबंधी त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला. उत्तरादाखल ते म्हणाले, "महागाई प्रामुख्याने शेतीमालाच्या प्रशासित किमती वाढवल्याने झाली आहे. आजपर्यंत शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेच्या तुलनेने अपुऱ्या किमती मिळाल्या, हा अन्याय दूर करायचा असेल तर शेतीमालाच्या किमती वाढणे अपरिहार्य आहे. या कारणाने महागाई वाढली तरी त्याबद्दल तक्रार असू नये."
मग वित्तमंत्र्यांनी याविषयी ठोस तरतूद का केली नाही? गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात खतावरील सबसिडीची जी ४००० कोटी रुपयांची तरतूद होती ती कायम ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे काही शेतकऱ्यांना लभ्यांश नाही. खतावरील सबसिडीचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही, देशी कारखानदारांना होतो. देशी खत विकत घेण्यापेक्षा परदेशातून खताची आयात केली तर शेतकऱ्यांना टनामागे ३००० रुपये फायदा होईल. खतावर म्हटली जाणारी सबसिडी प्रत्यक्षात खत कारखानदारांना मिळते हेही डंकेल प्रस्तावाच्या संबंधात व्यापार मंत्रालयाने मान्य केले आहे. म्हणजे खतावरील सबसिडी हा काही शेतीतील घाटा दूर करण्याचा मार्ग नाही.
