शेतकऱ्यांकडे दूरदर्शनने दुर्लक्ष केले, त्यात त्याला दोष कसा द्यावा? खुद्द अंदाजपत्रकाच्या भाषणातच वित्तमंत्र्यांनी शेतीला बगल देऊनच आपले सगळे भाषण केले. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची झाली, की त्यांच्यावर स्तुतिपर काव्यांचा वर्षाव करावा म्हणजे तो बिचारा भुलतो आणि फसतो अशी जुनी समजूत आहे. शेतकरी किती थोर, देशाला त्याचे किती महत्त्व, शेतकरी मेला तर जगेल कोण? अशा अर्थाचे इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातील कवितेतील दोन तुकडे वित्तमंत्र्यांनी फेकले. यापलीकडे आता शेतीविषयी बोलण्याचे काही राहिले नाही अशा थाटात! अंदाजपत्रकाचे भाषण इंग्रजीत; पण वित्तमंत्र्यांनी अर्ध्या डझनावर उर्दू शेर सुनावले. शेतकऱ्यांविषयी मात्र त्यांना देशी शेर आठवला नाही, इंग्रजी कविता आठवली ही गोष्टही पुष्कळ काही सांगून जाते.
गेल्यावर्षी अर्थमंत्र्यांनी शेतीसंबंधी काही घोषणा केल्या होत्या. निर्यातीच्या शक्यतांचा फायदा घेता यावा यासाठी शेतजमिनीची, निदान व्यवस्थापनासाठी तुकडेबंदी करता यावी असे त्यांनी सुचविले होते. शिवाय, शेतीमालावर प्रक्रिया करण्यात सामान्य शेतकऱ्यांना सहभाग मिळावा यासाठी एक महामंडळ स्थापन करण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. यंदा नवीन काही नाही तर निदान गेल्या वर्षीच्या घोषणांच्या अंमलबजावणीची प्रगती काय झाली याचा तरी आढावा घ्यावा! अर्थमंत्र्यांनी हा सगळा विषय टाळून दिला. समोर बसलेले लोक खुश होतील, निदान त्या दिवसापुरते खुश होतील अशा घोषणा करायच्या, अंमलबजावणी शून्य झाली तरी चालेल हा शरद पवारांचा गुण वित्तमंत्र्यांनीही उचललेला दिसतो. म्हणूनच दिल्लीच्या जागतिक मराठी परिषदेत डॉ. सिंग यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या बरोबरीने पवारही आपले नेते असल्याचे जाहीर केले होते.
२०० कोटी गटारात
शेतीची सगळ्यांत मोठी गरज कोणती? शेतीला कर्जपुरवठा व्यवस्थित होणे ही वित्तमंत्र्यांच्या मते, सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी त्यांनी नाबार्ड, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँका यांना सगळ्यांना मिळून १०० कोटी रुपये भांडवल पुरविण्याची तरतूद केली. दुसरे १०० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून मिळतील असे आश्वासन दिले आणि आपली जबाबदारी संपली असे मानले. २०० कोटी रुपयांची रक्कम ग्रामीण कर्जपुरवठ्याच्या समस्येची व्याप्ती पाहिली तर निव्वळ झाडपाला आहे. शेती म्हणजे तळ नसलेले भांडे आहे. वित्तमंत्र्यांनी त्यात टाकलेले १०० कोटी रुपये केव्हाच नाहीसे होऊन जातील. शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी आहे, सरकारी धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर एकूण उत्पन्नाच्या ५०
