आणला होता.
विख्यात कम्युनिस्ट कार्यकर्त्या अहिल्या रांगणेकर यांनी दिल्लीला फोन करून मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगितीचा आदेश मिळविला.
अपंग पोरींची कहाणी
थोडक्यात या शस्त्रक्रियांचा इतिहास असा- शिरूर (पुणे) येथे मतिमंद मुलींची एक शाळा आहे. स्वतःचे जेवणखाणे तर सोडाच; पण विसर्जन विधीचीही जाण नसलेले हे दुर्दैवी जीव, वयात आल्यानंतर त्यांना आपल्या आरोग्याची आणि स्वच्छतेची काळजी व्यवस्थित घेता येत नाही. शरीर वयात आलेले; पण बुद्धी दोन वर्षांच्या बालकाची... अशी त्यांची स्थिती. त्यामुळे स्वतःच्या शरीराचेदेखील भान नसलेल्या या दुर्दैवी मुलींचे गर्भाशय शस्त्रक्रिया करून काढून टाकण्यात येते. वैद्यकीयदृष्ट्या आणि वैद्यकीय नीतिशास्त्रानुसार या शस्त्रक्रिया योग्य आहेत. सर्व जगभरात याच पद्धतीने शस्त्रक्रिया केल्या जातात, असे डॉक्टरांचे म्हणणे. मतिमंद मुलीच्या अवस्थेचा फायदा नीच प्रवृत्तीच्या लोकांनी घेतल्यास गर्भधारणेचा धोका टाळणे हा या शस्त्रक्रियेचा हेतू नाही या मुलींची स्वच्छतेची काळजी घेणे कठीण आणि त्रासदायक होते, या मुलींवर जनावरचे जिणे जगण्याची वेळ येऊ नये याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला. इस्पितळातील अधिकारी आणि महिला बालकल्याण व अपंग विकास संचालनालयाच्या प्रमुख श्रीमती खुल्लर यांची भूमिका त्यांनी स्पष्ट करून सांगितली.
बलुत्याला पशाचं
याउलट सामाजिक संघटनांची भूमिका अशी, की या मुलींच्या दररोजच्या स्वच्छता विधीच्या वेळी काळजी घेता येते, तर महिन्यातून एकदा तीन-चार दिवस आणखी थोडी काळजी घ्यायला काय हरकत आहे? गर्भाशय काढून टाकल्यामुळे या मुलींवर बलात्कार होण्याची शक्यता वाढेल, त्यांना वेगवेगळे रोग होण्याची शक्यता वाढेल इत्यादी. इस्पितळातील सर्व मजदूर संघाने काय कारणे दिली ठाऊक नाही; एखादे ऑपरेशन करणे योग्य आहे किंवा नाही याबद्दल इस्पितळातील सफाई कर्मचाऱ्यांनी शल्यविशारदांना सल्ला दिल्याची इतिहासातील ही पहिली घटना असावी! मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकाराने स्थगिती दिली? अशा स्थगितीने जे वैद्यकीय दुष्परिणाम होतील त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री स्वीकारणार काय? ते वैद्यकीयदृष्ट्या आणि वैद्यकीय नीतिमत्तेस धरून आहे काय? मेडिकल कौन्सिल शस्त्रक्रिया थांबवल्याबद्दल संबंधित डॉक्टरावर कारवाई करील काय? अनेक प्रश्न उद्भवतात.
