वेळी शेवटच्या क्षणी माफीचा आदेश आल्याने कैदी वाचतो, असे काही वेळा घडते; पण शस्त्रक्रिया तिऱ्हाइताच्या आदेशाने थांबणे असा विचित्र प्रसंग, आजपर्यंत न घडलेला, असंभव वाटणारा; पण असले प्रसंग यापुढे वारंवार घडू शकतील. मुख्यमंत्री, शासन, सचिव, जिल्हाधिकारी शस्त्रक्रियांना स्थगिती देऊ शकतील एखाद्या अध्यादेशाने हा अधिकार कोणाही सरकारी अधिकाऱ्याच्या हाती सोपवला जाऊ शकेल. कदाचित कोणत्याही शस्त्रक्रियेला शासनाची परवानगी लागेल; निदान शासनाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' लागेल असे दिसते. पुण्यातील सरकारी इस्पितळात २१ शस्त्रक्रिया काल (म्हणजे ५ ठेब्रु. ९४) पार पाडायच्या ठरलेल्या होत्या. सकाळपासून त्यातील ११ पार पडल्या होत्या. या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मुंबईहून त्यासाठी विशेष तज्ज्ञ डॉक्टर खास बोलावण्यात आले होते. त्यांचे काम चालू होते. एवढ्यात इस्पितळाच्या प्रमुखांच्या घरी दिल्लीहून मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला. तो त्यांच्या मुलीने घेतला. प्रमुखांना मुख्यमंत्र्यांचा निरोप पोहोचवण्यात आला, 'शस्त्रक्रिया स्थगित करा.' प्रमुखांनी तो निरोप ऑपरेशन थिएटरपर्यंत पोहोचवला आणि शस्त्रक्रिया स्थगित झाल्या.
स्टॅलिनवर वरताण
शल्यक्रिया करण्याआधी ज्या काही अटी पुऱ्या करायच्या असतात त्या सगळ्या काही पुऱ्या झालेल्या होत्या. डॉक्टरांच्या मते, ऑपरेशन आवश्यक होते. रोगी सज्ञान नसल्यामुळे त्यांच्या पालकांची संमती घेण्यात आली होती. कायद्याप्रमाणे यापलीकडे कुणाचीही संमती घेण्याची आवश्यकता नाही. मुख्यमंत्र्यांची किंवा कोणा सरकारी अधिकाऱ्याची शस्त्रक्रिया करण्याआधी परवानगी घेतली पाहिजे असे आजपर्यंत कुणाला स्वप्नातदेखील वाटले नव्हते. समाजवादाच्या ऐन बहराच्या काळात सोवियत युनियनमध्ये शासनाच्या आदेशावरून राजकीय कैद्यांना मानसिकरीत्या दुर्बल बनवणारी शस्त्रक्रिया केली जात असे, असे ऐकिवात आहे; पण तेथेसुद्धा अगदी स्टॅलिनच्या आदेशानुसार करायची ठरलेली शस्त्रक्रिया स्थगित झाली असे कधी ऐकण्यातदेखील आले नव्हते.
डॉक्टरांच्या मते शस्त्रक्रिया आवश्यक होती, पालकांच्या मते शस्त्रक्रिया आवश्यक होती; पण काही सामाजिक संघटनांचा या शस्त्रक्रियांना विरोध होता. लोकविज्ञान संस्था, महिला आंदोलन संपर्क समिती, मेडिको फ्रेंड सर्कल, सर्व मजदूर संघ, जनवादी संघटना इत्यादी संघटनांनी शस्त्रक्रियांना विरोध केला; एवढेच नव्हे तर निदर्शने करून, चालू असलेल्या शस्त्रक्रियांत वारंवार व्यत्ययही
