पाहुण्यांच्या दौऱ्यातील महत्त्वाचे प्रेक्षणीय स्थळ, एवढाच आहे. काठेवाड आणि सौराष्ट्राच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सतत वाहणाऱ्या वाऱ्याचा उपयोग करून वीजनिर्मिती करण्याचे किरकोळ प्रयोग चालू आहेत; पण गुजराथ राज्य शेती आणि कारखानदारी या दोन्ही क्षेतात पुढे आहे. विजेची गरज मोठी आहे आणि तेथील उद्योगधंदे, शेती औष्णिक विजेवर अवलंबून आहे.
कोळसा आणा, गॅस पाठवा
आता उष्णता कोठून आणायची? त्याकरिता बिहार राज्यातून दूरवरून कोळसा आणला जातो. कोळशाच्या मूळ कितीच्या अडीच पट वाहतुकीचा खर्च आहे आणि बिहारपासून गुजराथपर्यंत येऊन पोचेपर्यंत १०% कोळसा हरवतो. चोरीला जाते; वेगवेगळ्या प्रकारांनी नाहीसा होतो. कोळसा महाग, त्यामुळे वीज महाग, गुजराथ वीज महामंडळ इतरांच्या तुलनेने काही विशेष उधळमाधळ करणारे आहे असे नाही; तरी विजेचे उत्पादन महाग होते आणि सरकार दरवर्षी विजेचे दर वाढवत असते.
गंमत अशी, की याच गुजराथमध्ये नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणावर सापडतो. सुरतजवळच्या हजारीपासून उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागातील जगदीशपूरपर्यंत अब्जावधी रुपये खर्चुन एक पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे. त्यातून जाणारा गॅस एका माजी पंतप्रधानांच्या राजकीय सोयीच्या मतदारसंघात खतांचा कारखाना उभा करण्यासाठी वापरला जातो. गॅसची किंमत आकारण्याची पद्धत अगदी वेगळी. एकाच सरकारने ठरवलेल्या दोन्ही पद्धती; पण टोकाच्या विभिन्न. कोळशाची किंमत खाणीच्या तोंडाशी ठरते, तेथून कोळसा वाहून नेण्याचा खर्च गिऱ्हाइकाला करावा लागतो. याउलट, गॅसची किंमत सगळ्या देशात एकसारखीच. वाहतुकीचा सरासरी खर्च मूळ किमतीत धरण्यात आल्यामुळे गुजराथ राज्याला स्वतःचाच गॅस स्वतःलाच वापरणे परवडणार नाही.
गाढवांच्या येरझाऱ्या
बिहारमधून मालगाड्या भरून भरून गुजराथकडे कोळसा वाहून आणण्यापेक्षा त्यापासून बिहारमध्येच वीज तयार केली असती आणि वीज गुजराथमध्ये आणली असती तर खर्च कितीतरी कमी झाला असता. नासधूस वाचली असती, रेल्वेवरचा ताण कमी झाला असता; पण द्रोणागिरी पर्वताची दोन्ही दिशांनी वाहतूक करणाऱ्या रामसेवकांच्या वारसदारांना ते
