हे इंग्लंडमधील विनोदी दृश्य. त्याच्या उलट, आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील स्थिती. डॉक्टर आणि नोकरवर्गाच्या पगारभत्त्यावर खर्च ६ लाख रुपये; पण वर्षभरात रोग्यांना देण्याच्या औषधपाण्याच्या खर्चाची तरतूद ठक्त ३० हजार रुपये!
ब्रुसेल्स् चे स्वप्नमंदिर
युरोपातील राष्ट्रसमुदायाचे मुख्य कार्यालय बेल्जियमची राजधानी बुसेल्स येथे आहे. आंतरराष्ट्रीय नोकरवर्गाचा स्वर्ग म्हणजे या कार्यालयातील नोकरी. पगार, भत्ते भरभक्कम; इतर सोयीसवलती मुबलक आणि कामामध्येदेखील कॉकटेल पार्ट्या-मेजवान्या यांची रेलचेल. ब्रुसेल्सच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या नोकरदारांचा युरोपियन कारखानदारांनादेखील हेवा वाटतो.
या कार्यालयातील सगळ्यात महत्त्वाचे काम म्हणजे शेतकऱ्यांना भरपूर भाव मिळेल अशी व्यवस्था चालवणे. एका मजल्यावर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर त्यांनी केलेल्या निर्यातीवर सबसिडी देणारे खाते आहे. शेतीमालाचे उत्पादन वाढावे आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे हा या खात्याचा आणि सबसिडी देण्याचा हेतू. उत्पादन खर्चावर ६० ते ६५ टक्के सबसिडी युरोपमधील सरकारे देतात. परिणाम असा, की युरोपात अक्षरशः दुधाचे तलाव, लोण्याच्या टेकड्या आणि धान्याचे डोंगर उभे राहिले.
धनधान्याच्या या मुबलक संपन्नतेचे करायचे काय? हा सगळा शेतीमाल साठवायचा कठे? कसा? आणि किती काळ? हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्याच कार्यालयामध्ये एक वेगळा विभाग आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी युरोपीय देश शेती मालाच्या किंमती चढत्या ठेवतात. तर हिंदुस्थानासारखी नतद्रष्ट सरकारे त्यांच्याकडून दूध, लोणी, धान्य वगैरेंची भीक मिळवायला उत्सुकतेने रांग लावून उभे असतात. आपापल्याला देशात हा वरकड माल नेऊन तेथील किंमती पाडून शेतकऱ्यांना बुडवून वर देशहिताची आणि शेतकरी हिताची शेखी मिरवणारे डॉ. कुरियन यांचे अवतार प्रत्येक गरीब देशात मुबलक आहेत.
विजेसाठी दाही दिशा
एक मोठे ढळढळीत उदाहरणः गुजराथ राज्यात डोंगरदऱ्या नाहीत. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहापासून वीज निर्मिती करण्याची तेथे शक्यता नाही. अणुशक्ती केंद्र जवळ उभे आहे; पण त्याचा मुख्य उपयोग परदेशी
