स्वातंत्र्य पाहिजे; पण संपूर्ण खुले धोरण नको आहे. स्वातंत्र्य निविष्टांचे पाहिजे, बाजारपेठेचे नको. परदेशातील यंत्रसामग्री तंत्रज्ञान घेण्याचे आणि शक्य असल्यास चोरण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना हवे आहे; पण त्यांच्या मालाच्या देशी बाजारपेठेत खुलेपणा त्यांना सोसणारा नाही. हिंदुस्थान देशातील भलीमोठी बाजारपेठ हातपाय बांधून, मुसक्या घालून त्यांच्या ताब्यात असली पाहिजे, तेथे दुसरा कोणी स्पर्धक नको, अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. थोडक्यात, परदेशी तंत्रज्ञानाचे देशी अडते बंदिस्त बाजारपेठेतल्या ग्राहकांना मनःपूत लुटण्याचे सर्वाधिकार असल्याखेरीज ते जगूच शकत नाहीत. त्यांनी खुल्या बाजारपेठेची मागणी दिमाखात केली. अशा कल्पनेने, की परदेशांतील तंत्रज्ञान आणि सामग्रीची मदत, उधारी, खरेदी, कोणत्याही पद्धतीने का होईना उपलब्ध झाली पाहिजे, निदान त्यावर खुलेआम डल्ला मारायचा अधिकार असावा; पण खुलेपणामुळे बाहेरचे स्पर्धक देशी बाजारपेठेत उतरू शकतील याचे त्यांना भान नव्हते. कदाचित, शासनावरील आपले वजन वापरून, स्वातंत्र्य एकतर्फी राहील, दुतर्फी होणार नाही, अशी अवस्था आपण करू शकू, असा त्यांना पूर्वानुभवामुळे फाजील विश्वास वाटला असावा.
पण खुलीकरण कसे असावे? एकतर्फी? दुतर्फी? की सर्वदूर? खुलीकरणाची गती काय असावी? याचा निर्णय फारसा काही दिल्लीच्या हाती राहिलेला नाही. सारे जग खुलीकरणाकडे पावले टाकत चालले आहे. दिल्लीचे सरकार 'अगं अगं म्हशी' म्हणत फरपटत चालले आहे आणि 'जोवरी न देखीले पंचानना' आपल्या कर्तबगारीच्या वल्गना करणाऱ्या कारखानदारांचा जीव कासावीस होत आहे.
पण बोलावे कोणत्या तोंडाने? बोलवत नाही आणि सोसवत नाही! अशी त्यांची अवघड स्थिती झाली नाही.
खुलेपण; पण बेताने
अमेरिकेतील एक हिप्पी तरुणी आपल्या बापाला सांगते, "आमची नवी पिढी स्वातंत्र्याच्या शोधात आहे, आम्हाला आईबापांच्या गुलमागिरीत राहायचे नाही, आईवडिलांच्या वर्चस्वामुळे माझा जीव घुसमटून चालला आहे, मला स्वतंत्रपणे राहायचे आहे म्हणून मी उद्यापासून वेगळी जागा घेऊन एकटी स्वतंत्रपणे राहणार आहे." बाप म्हणतो, "वा, मोठी नामी कल्पना आहे. अभिमानाने स्वतंत्रपणे जगायचे म्हणजे अर्थातच तू माझ्याकडून अगदी पैसुद्धा घेणार नाहीस हे उघड आहे!" यावर त्याची तरुण मुलगी म्हणते, "नाही बाबा, तसे नाही. मला स्वातंत्र्य हवे आहे; पण इतके नको."
