कोणच्या शेतावर कोणची बाग लावावी? कलमे कोठून आणावीत? याची सर्व जबाबदारी शेतकऱ्यांवर सोडावी. फक्त माल तयार झाल्यावर उकिरड्यावर फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही याची तेवढी काळजी घ्यावी. हा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना पटला नाही. फळबाग विकास योजनेच्या दुंदुभी सगळीकडे निनादू लागल्या. कर्तबगार मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनव योजनेची तोंडभरून स्तुती होऊ लागली. वाढणाऱ्या झाडांना जमीन कमी पडेल अशा चिंतेने पवारसाहेबांनी जमीनधारणा कायदा गुंडाळण्याचीही घोषणा केली. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी फळबागांच्या प्रगतीचे सारे श्रेय मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेला देण्यासाठी चमच्यांत अहमहमिका लागली.
भ्रष्टाचाराविना सरकार कैचे?
सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचारामुळे योजनेचा बोजवारा वाजला अशी हाकाटी करण्यात काय मतलब? सरकारी योजना म्हटली, की त्यात भ्रष्टाचार हा असणारच! उधळमाधळ असायचीच! हे सर्व लक्षात घेऊनच योजनांचा आराखडा ठरवला गेला पाहिजे. भ्रष्टाचारी यंत्रणेकडे जबाबदारी सोपवली आणि भ्रष्टाचारात ती योजना बुडून गेली, तर दोष योजकाचा आहे. ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांना टाळता येणार नाही.
मुंगी व्याली, शेळी झाली
फळझाडाच्या कलमांची खरेदी बेजबाबदारपणे झाली आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात झाडे मेली हा कांगावाही खोटा आहे. फळबाग योजनेमध्ये ९०% झाडे जगतील असे गृहीत धरण्यात आले होते. माझ्या अध्यक्षतेखालील स्थायी कृषी सल्लागार समितीने पुणे येथे एक विशेष बैठक घेऊन ४ मार्च १९९१ ला महाराष्ट्र शासनाच्या फळबाग तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. ९०% झाडे जगण्याच्या अंदाजाबद्दल मी शंका व्यक्त केली; पण सर्व अधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले, "९०% झाडे जगण्यात काही अडचण दिसत नाही." डॉ. देसले हे मोठे जुनेजाणते फलोद्यान तज्ज्ञ तिथे हजर होते. त्यांनी मात्र मोठ्या धाडसाने साक्ष दिली. खरे सांगणे माझे कर्तव्य आहे, महाराष्ट्रात फळबागांत रोपे जगण्याचे प्रमाण ४०% वर कधीच नव्हते. ४०% पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यकाळात नाही. निव्वळ सरकारी रोपवाटिकातील कलमेच उपयोगात आणली गेली, तर जगणाऱ्या कलमांचे प्रमाण याहीपेक्षा कमी असते. खासगी परवानाप्राप्त रोपवाटिकांचा रोपे जगण्याचा अनुभव तुलनेने जास्त चांगला आहे; पण कोणत्याही परिस्थितीत ९०% रोपे जगण्याची अपेक्षा बिलकूल अशास्त्रीय होती, तिला
