फळबागा आणि दूध या दोघांच्याही विकासाची आताशी कोठे सुरुवात आहे; पण बाजारात ग्राहक कमी पडतो आहे आणि उत्साहाने फळबागा लावलेल्या शेतकऱ्यांची केविलवाणी अवस्था आजच होऊ लागली आहे. फळे, दूध वाढवल्याखेरीज गत्यंतर नाही; पण त्यांच्या वाढीव उत्पादनास आजच गिऱ्हाईक नाही. अशा या कोंडीतून सुटका कशी व्हायची? नव्या बाजारपेठा शोधण्याच्या खटाटोपाला शेतकरी लागले होते.
सरकारला स्वस्थ बसवेना
देशभर महाराष्ट्रातील फळांचे नाव झाले. ऊस आणि साखर यांपेक्षा मराठी फळे गाजू लागली, मग पुढाऱ्यांना गप्प कसे राहवेल. या कामगिरीत आपला हात आहे असे भासवणे त्यांना आवश्यक होते. मग सरकारने काय करावे? शरद पवार यांना ते मागच्यावेळी मुख्यमंत्री होते तेव्हा मी सूचना केली होती, सरकारने काहीच करू नये. फळांना भाव मिळणार नाही अशी धोरणे आणि नियम रद्द करावे. उदाहरणार्थ, फळांच्या प्रक्रियेवरील सर्व निर्बंध काढून घ्यावे, विशेषतः फळांपासून 'वाइन' तयार करण्यावरील बंधने लगेच हटवावी. चौथ्या पाचव्या दर्जाच्या फळांचा प्रक्रियेकरिता उपयोग झाला तर फळबागा आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरतील. जगभर भारतीय वाइन्स बाजारपेठा काबीज करू शकतात हे 'शॅंपेन'वाल्यांनी देखील मान्य केले आहे. ही सूचना मुख्यमंत्र्यांना मान्य झाली नाही. कशी होईल? ती स्वीकारली तर साखर आणि मद्यार्क कारखाने यांच्या सगळ्याच राजकारणाला धक्का बसला असता. पुन्हा सरकारने स्वस्थ बसायचे तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतात हा विचार हाडाचा राजकारणी मान्य कसा करेल? सरकारने (मुख्यमंत्र्यांनी) काही तरी केले असे दिसले पाहिजे. अर्थात स्वस्थ बसून शेतकऱ्यांचे कल्याण होऊ देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जाऊन काही करण्याची मुख्यमंत्र्यांची इच्छा होती; मग त्यात शेतकऱ्यांचे आणि देशाचे नुकसान झाले तरी बेहतर, प्रकल्प पाहिजे.
माझी सूचना अशी, की मग शासनाने फळांच्या प्रक्रियेचे काही कारखाने उभे करावेत म्हणजे फळांना भाव मिळेल. पाठोपाठ फळांचे उत्पादन वाढेल. शेतकरी अधिकाधिक फळबागा लावतील; पण हाही मुद्दा मुख्यमंत्र्यांना पटला नाही. त्यांनी प्रत्यक्ष फळबागा लावण्यात आणि जोपासण्यात हात घालण्याचे ठरवले. रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांच्या शेतावर १००% अनुदानावर फळबागा लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. सरकारने शेतकऱ्यांना फळबाग जोपासना कशी करावी याचे धडे शिकवण्याच्या भानगडीत पडू नये.
