आहे. प्रश्न एवढाच उरला आहे : फळबाग योजनेच्या पानिपताची जबाबदारी कोणाची? भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची? की मुख्यमंत्र्यांची?
भ्रष्टाचारामुळे नाही!
८०% रोपे मेली याचे कारण अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार असा कांगावा केला जात आहे. कलम खरेदीचा भरपूर तपशील पत्रकारांना सहजरीत्या मिळतो आहे. कारण महाराष्ट्र शासनच सर्वकाही वित्तंबातमी पुरवीत आहे. फळबाग योजना संपली आहे. फक्त तिच्या मृत्यूची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यावर नाही भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर आहे; योजना नीट राबवली गेली असती तर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाकांक्षी आणि देदीप्यमान स्वप्न साकार झाले असते अशी बतावणी करण्यासाठी शासनच आपणहून उत्साहाने कलमखरेदीतील भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत आहे. भ्रष्टाचारात सापडलेले अधिकारी काही 'मेल्या आईचे दूध' प्यालेले नाहीत. थोड्याच दिवसांत तेही आपण खाल्लेल्या रकमांपैकी वरपर्यंत किती रकमा पोचवल्या याचा हिशेब सादर करतील. परस्पर चिखलफेक होईल; पण सरकारी फळबाग योजना काही पुन्हा जिवंत होण्याची शक्यता नाही.
फळबागांचा झेंडा थेम्सपार
महाराष्ट्रामध्ये फळे आणि दूध यांची शेती सर्वांत जास्त किफायतशीर होईल, त्यामुळे 'अधिक धान्य पिकवा' मोहिमेच्या काळात नांगराखाली आणल्या गेलेल्या जमिनीपैकी बराचसा भाग पुन्हा एकदा वनशेतीखाली किंवा कुरणाखाली न्यावा लागेल. आजच्या शेतजमिनीपैकी तिसरा भाग अशातऱ्हेने झाडांच्या आणि गवतांच्या जोपासनेकरिता वापरावा लागेल, याबद्दल सर्वसाधारणपणे एकमत आहे. महाराष्ट्र शेतकरी फळबाग वाढवण्याच्या कामाला कोणी न सांगताच गेल्या दहा वर्षांपासून मोठ्या उत्साहाने, मेहनतीने आणि जाणकारीने लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्तबगारीची फळे डोळ्यासमोर आली आहेत. तालुक्याच्या गावी कडुनिंबाच्या एखाद्या झाडाखाली डझन दोन डझन केविलवाणी केळी आणि मरगळलेल्या बोरांचे दोनचार वाटे असले म्हणजे झाले फळांचे दुकान अशी काही वर्षांपूर्वी स्थिती होती. तेथे आता लालभडक डाळिंबे, तजेलदार सीताफळे, छोट्या सफरचंदाच्या आकाराची बोरे, संत्री, केळी यांचे हारेच्या हारे लागले आहेत. द्राक्ष शेतकऱ्यांनी तर आपला झेंडा थेम्स नदीच्या पार नेला. उत्तर प्रदेशातल्या अगदी दूरवरच्या गावातही महाराष्ट्रातील द्राक्षे गाड्यागाड्यांनी पोचत आहेत. दूध शेतकऱ्यांनी अशा दुधाच्या गंगा वाहवल्या, की सरकार आज दूध विकत घेऊ शकत नाही.७ लाख लिटर दूध दररोज ओतून देण्याची वेळ आली आहे.
