फळबाग योजनेला जोजवारा वाजला, म्हणजे बोजवारा ही दगडावरची रेघ आहे हे सगळ्या जाणकारांना माहीत होते. फळबाग योजनेचे शिल्पकार मुख्यमंत्री शरद पवार यांना अनेकांनी धोक्याची सूचना दिली होती; पण तज्ज्ञांच्या सूचनांना न जुमानता, १०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चाची योजना मुख्यमंत्र्यांनी पुढे रेटली आणि आता फळबागांचे 'बोफोर्स' समोर उभे राहिले आहे. फळबाग योजनेचे 'पानिपत' कशामुळे झाले?
शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आलेली रोपे निकृष्ट प्रतीची होती, ती जगलीच नाहीत त्यामुळे फळबाग योजना धोक्यात आली असा आरडाओरडा होत आहे. दरवर्षी १ लाख २० हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड करयची धडसी योजना शासनाने आखली. शासकीय रोपवाटिकांमधून एवढी रोपे मिळणे शक्य नव्हते. खासगी परवाना असलेल्या रोपवाटिकांकडून रोपे खरेदी करूनही त्यांचा पुरेसा पुरवठा होईना, तेव्हा राज्याबाहेरूनही मोठ्या प्रमाणात रोपांची खरेदी करण्यात आली. तीन वर्षे ही खरेदी चालू होती. रोपांची खरेदी करताना जी काही किमान काळजी घ्यायला पाहिजे होती ती घेतली गेली नाही. निविदा मागवल्या गेल्या नाहीत, हितसंबंधितांकडून वाढीव दराने रोपे मागवली गेली. वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचाराची रक्कम ८० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल अशा प्रकारच्या बातम्या सगळीकडे झळकल्याने फळबाग 'बोफोर्स'चा गाजावाजा झाला.
तीन वर्षे फळबाग योजना राबवली गेली. प्रत्यक्ष हाती काय पडले? मुळात लावलेल्या रोपापैकी २०% सुद्धा रोपे जगली नाहीत. एकाच प्रकारची असतील याबद्दल शंका असून बहुतेक फळे निकृष्ट जातीची आणि वेगवेगळ्या प्रकारची असल्याने प्रक्रियेच्या कारखान्याकरिता ती सर्व निरुपयोगी ठरणार हे सांगायला कोणी अंतर्ज्ञानी आणि दूरदर्शी नको. फळबागा योजना आता निकालात निघाली
