करणारे भूकंपग्रस्त त्यांत होते. तसेच गावठाण हलवल्यामुळे जमिनींच्या आणि भूखंडांच्या किमतीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, हमरीतुमरीवर येणारे अनेक होते.
सरकारने तीन आकाराची घरे बांधायचे ठरवले. २५० चौ. फूट, ४५० चौ. फूट,६५० चौ. फूट. भूकंपात ढासळलेली घरे वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या धाटणीची. लहान घर सरकारी खर्चाने मिळायचे, मोठे घर घ्यायचे असल्यास ज्यादा रक्कम भूकंपग्रस्तांनी भरायची. म्हणजे वादावादीला आणखी एक भरभक्कम विषय.
भूकंपातही सुरक्षित राहावी अशी बांधणी नेमकी कशी असावी याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही; पण नवीन घरांचे नकाशे पाहता नवीन घरे अधिक धोक्याची आहेत असे अनेकांचे म्हणणे आहे. दुर्दैवाने पुन्हा कधी याच भागात भूकंप झाला आणि सरकारने बांधलेल्या घरांचे विशेष नुकसान झाले तर काय कल्लोळ होईल याची नुसती कल्पनाच करावी!
टाळूवरचे लोणी
एवढे नक्की, की जमिनीचा खर्च सोडता बांधल्या जाणाऱ्या घराचा खर्च १५० रु. चौ. फुटापेक्षा जास्त असण्याचे काही कारण नाही. सरकारी खर्चाचा अंदाज प्रति चौ. फूट २९७ रुपये सांगितला आहे. घर तयार होईपर्यंत ४०० रु. चौ. फुटांत सगळे आटोपले तरी नशीब समजावे! या रकमेचे वाटप कसे होईल हे 'सुज्ञासा सांगणे न लगे!'
एवढे प्रचंड बांधकाम होणार. त्यात हजारो स्थानिक मजुरांना आणि गवंड्यांना काम मिळू शकले असते; पण घरांचे बांधकाम कारखान्यात तयार झालेल्या पूर्वरचित सिमेंट ठोकळ्यांनी होणार आहे. भूकंपग्रस्त भागातील उन्हाळ्याचा ज्यांना अनुभव आहे त्यांनी ही घरे भर उन्हाळ्यात निव्वळ भट्टीसारखी होतील याची चांगली जाणीव आहे; पण सरकारला काय त्याचे? गवंडी नाराज, ज्यांना घरात राहायचे ते नाराज; पण सिमेंटचे ठोकळे तयार करणारे कारखानदार मुख्यमंत्र्यांना दर चौरस फुटामागे २५ रु. निधी देतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असे उघडपणे बोलले जाते.
पुनर्बाधणीच्या कामात लिंबाळा गावचे पुरे पुनर्वसन उक्ते शिवसेनेवर सोपवून सारे गाव तिला दत्तक देण्याचा एक प्रस्ताव आला आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याला लगेच मान्यता दिली. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या हाती सबंध एक गाव देणे, विशेषतः एका जात्यंध पक्षाच्या हाती ते देणे ही कल्पनाच भयानक आहे.
