गाड्या येत आहेत, कपडे वाटले जातात, भांडीकुंडी मिळतात, फळे, बिस्किटे भेटतात, गरम जेवणाचीही व्यवस्था आहे. हे ऐकून दूरवरच्या प्रदेशातील भटके आणि गरीबगुरीब भूकंपानंतर ४८ तासांत महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी पाले ठोकून बसले होते. मदत बाहेरची, मदत देणारे बाहेरचे आणि मदत घेऊन जाणारेही बाहेरचे अशी मोठी विचित्र स्थिती, भूकंपानंतर बळी पडलेल्या लोकांच्या किंकाळ्या हवेत विरून जाण्याआधीच तयार झाली होती.
मदतीचा महापूर
किल्लारी, सास्तूर परिसरात मदतीचा महापूर लोटला. साऱ्या महाराष्ट्रात शेकडो संस्था निधी गोळा करायच्या कामाला लागल्या. गावोगावचे गुंडपुंड पुढारी धमक्या, दटावण्या देऊन मदत उकळू लागले. प्रकार इतक्या कडेलोटाला गेला, की पुण्याच्या कमिश्नरांना हुकूम काढून निधी गोळा करण्यावर बंदी आणावी लागली. मुख्यमंत्रिनिधी, पंतप्रधानांचा निधी जवळजवळ प्रत्येक वर्तमानपत्राने जमा केलेला निधी आणि सर्वांत शेवटी जागतिक बँकेने उपलब्ध करून दिलेली ९०० कोटी रुपयाची रक्कम, एवढा माल येऊन पडल्यावर पुढाऱ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले नसते तरच नवल! शेतकरी जमेल ती जुळवाजुळव करून पेरणी करीत होते, फुकट पोट भरण्याची व्यवस्था झाल्यामुळे पेरणीच्या कामाला एकही माणूस रोजावर काम करायला तयार नव्हता आणि भूकंपग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आलेले नोकरदार आणि पुढारी या सगळ्या गोंधळात काय गवसते याचा तपास घेत होते.
सगळेच अस्ताव्यस्त
घरांच्या पुनर्बाधणीच्या कामाला मोठ्या लगबगीने सुरुवात करायचे ठरले. एकूण घरे बांधायची किती याबद्दलच पहिला वादविवाद झाला. परिसरातील कित्येक कुटुंबे वर्षानुवर्षे लातूर, मुंबईला जाऊन स्थायिक झाली आहेत. त्यांनीसुद्धा लगबगीने येऊन नुकसानभरपाईची आणि पुनर्वसनाची मागणी केली. पहिल्यांदा सगळ्यांना घरे दिली जाणार नाहीत, असेही जाहीर झाले. कोणते घर जुजबी नुकसानीचे आणि कोणते घर पुरे ढासळलेले हे ठरवण्याचा अधिकार पुढाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या हाती आला आणि त्यांचा दिल बहलून गेला.
दसऱ्याच्या दिवशी शुभमुहूर्तावर कामाचा नारळ फुटला; पण काम सुरू झाले नाही. गावागावात वाद माजले. नव्या गावठाणाची जागा कोठे असावी याबद्दल पहिला विवाद. नवीन गावठाण काळ्या मातीच्या जागेत आहे. नव्याने भूकंप झाल्यास तिथे पहिल्यापेक्षा जास्त धोका आहे. अशी कळकळीने तक्रार
