घरे बांधली. विश्व हिंदू परिषदेने ३०, रामकृष्ण मिशनने नेताला गावासाठी ६० घरे बांधली. "त्यांनी अजून निदान १०० घरे बांधायला पाहिजे होती," अशी नेतालाच्या सरपंचाची तक्रार आहे.
शासनाने प्रत्येक भूकंपग्रस्ताला १०,००० रु. रोख आणि १०,००० रु.चे घरबांधणीचे सामान पुरवले होते. ज्या भूकंपग्रस्तांना मदतगार संघटनांचा आसरा मिळाला त्यांनी पैसे खिशात टाकले आणि बांधकामाचे सामान विकून टाकले. संकटामुळे तयार झालेली एकी, स्वाभिमान संपला आणि त्याऐवजी मदतीसाठी आलेल्यांशीच मोठी कडवट हुज्जत चालू आहे. भूकंपग्रस्त भागात ४७,००० घरे होती; पण ५६,००० कुटुंबे घरे बांधून मागत आहेत. गावोगावाचे सरपंच भूकंपात घरे पडल्याची खोटी प्रमाणपत्रे देऊन पैसे मिळवत आहेत. डॉक्टर मंडळी जखमी झाल्याची खोटी प्रमाणपत्रे देत आहेत. साहाय्यासाठी करायच्या अर्जाच्या प्रतीच ५० रुपयाला विकल्या जात आहेत. वर्षापूर्वी भूकंपग्रस्तांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घेराव करून त्यांच्यावर दगडफेक केली. एक सरपंच म्हणाला, "कोणालाच पैसे दिले नसते तर आमची काही तक्रार नव्हती; पण बाकीचे सगळे गबर होऊन गेले; मग आम्हीच गप्प का बसावे?" भीक हक्क बनली आहे, करुणेचे दूध फाटले आहे आणि भूकंपापेक्षा मदत हेच मोठे संकट झाले आहे.
मग लातूरची काय कथा?
उत्तर काशी खंडातील भूकंपग्रस्तांना मदत करण्यासाठी, त्यांची घरे पुन्हा बांधून देण्यासाठी पुढे आलेल्या सर्व संस्था स्वयंसेवी आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात माणुसकी आणि करुणेखेरीज दुसरी कोणतीच भावना नाही; तरीही इतके विपरीत चित्र उभे राहिले. महाराष्ट्रातील भूकंपपिडीत लातूर, उस्मानाबाद भागातील पुनर्वसनाचे आणि घरबांधणीचे काम खुद्द सरकार हाती घेत आहे, येथे काय होईल? येथे परदेशांतून आलेल्या मदतीतील गरम कोट तहसीलदारसाहेब लुगावतात आणि ऐटीत घालून मिरवतात, त्यांचे सहकारी 'साहेबांनी कोट घेतला, आम्ही शर्ट घेतला तर काय होते' अशा मनोवृत्तीचे! राज्यकर्त्या पक्षातील मोठ्या नेत्यांच्या वादावादीमुळे प्रत्येक गावात दुही झालेली. पडलेल्या घरांच्या ढिगाऱ्याखाली सापडलेली माणसे निघाली नव्हती. तेव्हासुद्धा आजूबाजूच्या लमाणी टोळ्यांनी मृतदेहांच्या अंगावरचे दागिनेदेखील ओरबाडून घेण्याचे प्रकार घडले. ६७ पोलिस शिपायांना लुटालूट केल्याबद्दल बडतर्फ केल्याची बातमी होती, नंतर ती नाकारण्यात आली ही गोष्ट वेगळी. मदतीच्या
