सरकारी उत्पन्न वाढण्याखेरीज गत्यंतर नाही. अशा आडाख्याने वित्तमंत्रालयात सुरे पाजळण्याचे काम चालू झाले आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातील पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल, सत्तारूढ पक्षाला फार प्रतिकूल लागले नाहीत तर २८ फेब्रुवारी १९९४ या दिवशी सरकारी करात भरगच्च वाढ होणार ही गोष्ट निश्चित!
तूट कमी, तर देश बुडणार
कर कोणते वाढवावेत? किती वाढवावेत? याचे आराखडे आणि हिशेब पक्के झाले आहेत. चेलय्या समितीच्या अहवालाच्या आधाराने नव्या करयोजनेची रूपरेषा जवळजवळ निश्चित झाली आहे. येत्या २-३ महिन्यांत जनतेच्या गळ्यात टाकायच्या करांच्या फासाचा दोर भरकस आवळला जाईल.
नवे कर बसवून सरकारी उत्पन्न वाढवायचे आणि तुटीचा आकडा घटलेला दाखवायचा ही शुद्ध बनवेगिरी आहे. उत्पादकावर नवे कर बसवले तर त्यामुळे महागाई वाढेल, निर्यात घटेल म्हणजे आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावेल. म्हणजे नानीचा शब्द तर पाळला; पण उंडगेपणा चालूच राहिला असे होईल. या उलट तूट कमी करण्यासाठी सरकारी खर्च कमी केला आणि तुटीच्या अंदाजपत्रकाऐवजी शिलकीचे अंदाजपत्रक अंमलात आले तर महागाई कमी होईल निर्यात वाढेल आणि अर्थव्यवस्था सुधारेल. सरकारी अवाढव्य खर्च कमी करायला खूप वाव आहे. अंदाजपत्रकापैकी ७०-७५% रक्कम प्रशासकीय मामल्यावर खर्च निम्याने कमी करणे सहज शक्य आहे. नोकरदारांची पगारवाढ रोखली, महागाई भत्ते गोठवले, नोकरभरती थांबवली, रजा कमी केल्या, तर प्रशासकीय खर्च होते, तो झपाट्याने घटवता येईल. अशा तऱ्हेने शिलकीचे अंदाजपत्रक तयार झाले तर शिलकीचा उपयोग सरकारी कर्जे फेडण्याकरितादेखील करता येईल किंवा करांचा बोजा हलका करून उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण तयार करता येईल.
...पण सरकार असले काही करणार नाही. वारेमाप उधळपट्टी चालूच ठेवेल आणि त्या खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याकरिता नवे-नवे कर लादेल म्हणजे उत्पादकांवर बोजा आणि नोकरदारांच्या मौजा! असले अंदाजपत्रक सरकार सादर करेल आणि अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी चालूच राहील.
उद्योजकांचा आवाज उठेल!
नाणेनिधी सरकारवर अटी लादू शकते; सरकारी नोकर पगाराच्या, बोनसच्या, भत्त्याच्या मागण्या रेटू शकतात तर देशातील उद्योजकांना - शेतकऱ्यांना आपला
