प्रगतिपुस्तक दाखवायला बापच नसल्याप्रमाणे वित्तमंत्री वर्षानुवर्ष वागले; पण आता एक नानी बाप म्हणून उभी राहिली आहे. सज्जड तंबी दिली आहे. तुमची परकीय चलनाची निकड आम्ही भागवू; पण तुम्हाला घरात काही शिस्त आणावी लागेल. नव्या शिस्तीच्या ज्या अटी नाणेनिधाने घातल्या आहेत त्यात एक महत्त्वाची अट अशी, की अंदाजपत्रकातील तूट कमी कमीत करत संपवून टाकली पाहिजे.
प्रगतिपुस्तकात खाडाखोड
यंदा वित्तमंत्रालयात नव्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू करताना मोठे भीतीचे वातावरण आहे. अंदाजपत्रकी तुटीची टक्केवारी घटवायला तर पाहिजे, नाहीतर 'नानी' डोळे वटारते आणि प्रत्यक्षात तुटीची टक्केवारी कमी होण्यापेक्षा गेल्या वर्षीच्या तुलनेने ती वाढली आहे. आता करावे कसे? तुटीचा आकडा वाढू नये म्हणून सरकारने काही थोडे प्रयत्न केले आहेत, नाही असे नाही. खर्च काहीसा कमी केला; पण कात्री लागली ती नोकरदारांचा पगार, भत्ते इत्यादी अनुत्पादक खर्चांना नाही तर विकासयोजनांसारख्या उत्पादक बाबींना!
करव्यवस्थेच्या उदारीकरणानंतर महसूल जमा वाढेल अशी अपेक्षा होती, ती वास्तव्यात खोटी पडली. अंदाजपत्रकी तुटीबद्दलचे आपले प्रगतिपुस्तक महाखाष्ट नानीला नेऊन दाखवावे तरी कसे? या चिंतेत वित्तमंत्री पडले आहेत.
आंधळी नानी
नानीची स्थिती ही कोणत्याही बापासारखी. पोरगं नापास झालं, मग बोलून काय उपयोग आणि मारून काय उपयोग? "बाबा! पुढच्या वर्षी चांगला अभ्यास चांगला कर, पास हो. पुढच्या वर्षी पुन्हा नापास झाला तर मग बघ!" अशीच भूमिका नानीलाही घ्यावी लागते. ९२-९३ सालच्या परीक्षेत मिळालेले गुण चांगले नाहीत हे डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना माहीत आहे. नानीपुढे प्रगतीपुस्तक घेऊन जाण्याआधी त्यातील आकडे आणि शेरे यांच्यात थोडीफार खाडाखोड करून नानीचा राग कमी करण्याची चलाखी वित्तमंत्री करतच आहेत; पण तेवढ्याने भागायचे नाही. पुढच्या वर्षी तूट कमी करण्याच्या भरकस प्रयत्नास आपण आधीच लागलेले आहोत, असे नाटक करणे त्यांना आवश्यक आहे.
परीक्षेत पास होणे बापाला फसवण्याइतके सोपे नाही! तुटीचा आकडा कमी करावा कसा? सरकारी खर्च तर कमी करता येत नाही; नोकरांचे पगार वाढते ठेवावेच लागतात; मंत्र्यांची चैनबाजी आणि परदेश दौरे अव्याहत चालूच आहेत. संरक्षण आणि सुरक्षा यांवरील खर्च वाढतोच आहे. तूट घटवायची म्हणजे
