नोव्हेंबर महिना उगवला म्हणजे दिल्लीला वित्तमंत्रालयात जोरदार हालचाली सुरू होतात. दिवाळी झाली. पीकपाण्याचा थोडाफार अंदाज आला, चालू वर्षाच्या जमाखर्चाचे हालहवाल कळले, की पुढील वर्षांच्या अंदाजपत्रकाच्या तयारीला जोर येऊ लागतो. वित्तमंत्रालयातील वातावरण गंभीर बनत जाते; लोकसभेच्या धास्तीने नाही, आयएमएफच्या धाकाने. मुले परीक्षेला घाबरत नाही; बापापुढे प्रगतिपुस्तक सहीकरित घेऊन जायला घाबरतात.
अंदाजपत्रक तयार करण्यात तसे फारसे काही कठीण नसते. प्रशासकीय खर्चाचे आकडे वेगवेगळ्या खात्याकडून तयारच मिळतात; त्यात काही कमीजास्त किंवा फेरफार करायला वाव नसतो. विकास योजना म्हणजे गाजराच्या पुंग्या असतात; वाजल्या तर आनंद आहे, नाही वाजल्या तर खाऊन टाका. प्रत्येक अंदाजपत्रकाच्या वेळी विकासाचा खर्च भरभक्कम मांडायचा म्हणजे खासदार खुष होतात. प्रत्यक्षात त्यातील किती पैसा खर्च होतो याची फारशी चिंता नंतर कोणी करीत नाही. विकासावर खर्च दाखवलेला पैसा खरोखर खर्च झाला की नाही, योग्य तऱ्हेने वापरला गेला की नाही याची तमा कोणालाच नसते. तस्मात्, खर्चाचे अंदाजपत्रक ही काही फारशी गंभीरपणे घ्यायची बाब नाही.
गृहिणी-ना सचिव, ना मंत्री
एखादी गृहिणी आपल्या घरखर्चाचे अंदाजपत्रक बांधते तेव्हा जमेची रक्कम पक्की ठरलेली असते. यजमानांचा पगार किंवा मिळकत आणि कुटुंबाची मिळकतीची इतर साधने यावर जमेची रक्कम ठरते. गृहिणीला कसरत करावी लागते ती घरचा खर्च मिळकतीच्या रकमेत भागवण्याची. लग्नसराईच्या महिन्यात आहेरांचा नवाच खर्च उद्भवला, तरी मिळकतीचा आकडा काही वाढत नाही. मग बिचाऱ्या गृहिणीला दुधावरचा, भाजीपाल्यावरचा, एखाद्या सिनेमा- नाटकावरचा
