परकीय चलन नाही. कामगार कमी करावे तर सरकारचा आणि युनियनचा विरोध. कुलूप लावून कारखाना बंद ठेवावा म्हटले तरी ते शक्य नाही. तोट्यातला कारखानासुद्धा चालू ठेवला पाहिजे असा सरकारी कायदा; पण हा सगळा जुलूम सगळी स्वयंरोजगारातली आणि इतरांना रोजगार देणारी उद्योजक मंडळी सहन करत राहिली. नाही म्हणण्याचा अधिकार फक्त उद्योजकांना नाही.
उद्योजक आंदोलन करू शकतात हे १० वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी दाखवले. गेल्यावर्षी सेल्स टॅक्ससंबंधी आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न व्यापारी मंडळींनीही केला; पण जमले नाही. ट्रकमालक मात्र झुंजारपणे लढाई देतात. उद्योजकांच्या लढ्याचे नेतृत्व हा लहानसा गट करू शकेल अशी आशा वाटू लागली आहे.
मार्क्स फसला
ज्यांच्या हाती काही मालमत्ता असते असे 'आहे रे' लढण्याची हिंमत दाखवून त्यासाठी लागणारी मोर्चेबंदी करू शकत नाहीत अशी मार्क्सवाद्यांची समनातन निष्ठा आहे. म्हणूनच मार्क्सने शेतकरी समाजाला बटाट्याच्या पोत्याची उपमा दिली. उद्योजकांना रस्त्यावर यावे लागेल अशी कल्पना चुकूनही मार्क्सच्या मनाला शिवली नसती. सरकार उद्योजकांचे असते, उद्योजक म्हणजे भांडवलदार, ते फायदे मिळवतच असतात हे समाजवादाचे मूलतत्त्व आहे. त्यामुळे लढाऊ उद्योजक ही कल्पना मौनी वक्ता, ब्रह्मचारी पिता, वंध्या माता याप्रमाणे वदतोव्याघाताची धरली जाई.
पण काळ केवढा बदलला! सरकारची सूत्रे नोकरमान्यांच्या हाती आली. उत्पादन करणारे उद्योजक दुष्ट ठरले. त्यांनी संशोधन करावे, धोका घ्यावा, धडाडी दाखवावी, व्यवस्थापन करावे; पण ही सगळी यातायात फायद्याची अपेक्षा न ठेवता करावी. फुकट्यांनी मिळवलेला पगार पवित्र आहे. उलट कष्टाने आणि हिमतीने मिळवलेला फायदा म्हणजे पापाचे धन असे तत्त्वज्ञान काँग्रेसगवताबरोबर माजले. 'आहे रे' आणि 'नाही रे' असा वाद उभा झाला. हा वाद घालणाऱ्या मांजरांमध्ये मध्यस्थी करायला आले सरकारी माकड आणि फावले पुढाऱ्यांचे व नोकरदारांचे.
खोटे रॉबिनहूड
आपण गरिबांच्या, कमकुवत वर्गाच्या हिताकरिता सधनांकडून साधने गोळा करतो असा 'रॉबिनहुडी' आव आणून सगळ्यांनाच नागवणारे सरकार
