तोडगा शोधून काढणार आहोत अशी शेखी मारली आहे. परवा परवापर्यंत जातीयवादी पक्षांवर बंदी घालण्यावर आपला विश्वास नाही असे लोकशाहीचे खरे कैवारी काय ते आपणच असा डौल मिरवीत शरद पवार म्हणत होते. जातीयवाद्यांना राजकीय उत्तर त्यांनी काय काढले? तर अरुण गवळीच्या विरुद्ध पक्षाच्या गुंडांच्या टोळीशी संगनमत करून त्यांच्या हस्तकांना आमदारकीच्या जागा देणे! महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नव्याने बिलास विरोध करताना कोठे काही बोलल्याचे ऐकिवात तरी नाही! स्वतः गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात शिवसेनेवर बंदी घालणार अशा जाहिराती वाटत होते. आता त्यांना नवीन बिल आणण्याची गरज वाटू लागली, हे काय रहस्य आहे?
पक्षांच्या नाकातल्या वेसणी
धर्माधर्मातील विद्वेषाला खतपाणी घालणाऱ्या पक्षांना वेसण घालणे सध्याच्या कायद्याखालीही तसे काही कठीण नव्हते. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ चे कलम १२३ वाचून पाहा. कोणाही उमेदवाराने किंवा उमेदवाराच्या वतीने धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा इत्यादींच्या आधाराने निवडणूक प्रचार करणे, कोणत्याही धार्मिक चिन्हाचा वापर करणे हा निवडणुकीतील भ्रष्टाचार समजला जातो. निवडणुकीसाठी जातीजातींत विद्वेष पसरवणे हाही भ्रष्टाचाराचाच प्रकार मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत हायकोर्टापुढील डझनभर निवडणूक प्रकरणे निकालात निघाली आहेत, त्यांतील प्रत्येक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात फेरतपासणीचे अर्ज पडून आहेत. नवीन निवडणुका होईपर्यंत त्यांचा निकाल लागायची काहीही शक्यता नाही. म्हणजे कायद्यात कोठे त्रुटी आहे असे दिसत नाही. त्रुटी अंमलबजावणीत आहे. अंमलबजावणी पोलिसही करू शकत नाहीत आणि न्यायालयही असमर्थ आहे.
आणखी पुढे पाहा. लोकप्रतिनिधी कायद्यात १९८९ मध्ये बदल करून कलम २९ (अ) घालण्यात आले. या कलमाप्रमाणे पक्षांना मान्यता मिळण्यासाठी आपण निधर्मी आणि लोकशाही आहोत असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. कायदा झाला चार वर्षांपूर्वी. शिवसेनेने आपण निधर्मी आणि लोकशाहीवादी आहोत असे प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यानंतर ४८ तासांच्या आत उघडउघडपणे ठोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या सरसेनापतींनी आपण धादांत खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, निवडणूक चिन्ह मिळवण्याकरिता तसे करणे आवश्यक होते, अशी सार्वजनिक बढाई मारली आणि तरीदेखील शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता खारीज करण्याची 'भीमपराक्रमी' शेषन यांचीसुद्धा अद्याप हिंमत झालेली नाही.
