पान:अन्वयार्थ - १ (Anvayarth -1).pdf/123

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

प्रयत्न करणाऱ्या लोकांवर बंधने आणणे हा असेल तर भारतीय दंडसंहिता त्यासाठी भरपूर आहे; पण या कलमाखाली जातीयवाद्यांवर किती खटले भरले गेले; किती जाणांना सजा झाली; या कायद्याची अंमलबजावणी केली असती तरी बजरंग दल, शिवसेना यांसारख्या पुंडवादी संघटनांचे नेते कित्येक वर्षांपूर्वीच कैदेत पाठवता आले असते! मुंबईत दंगे झाले, दंग्यातील शिवसेनेची जबाबदारी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी जाहीरपणे दंग्यास दिलेले उत्तेजन सिद्ध करण्यासाठी पुराव्याचीही गरज नाही; पण आजपर्यंत भारतीय दंडसंहितेखालीसुद्धा त्यांच्यावर एकही खटला दाखल झालेला नाही. त्यांच्यावर खटला दाखल व्हावा याकरिता खासगी नागरिकांना उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावायला जावे लागले. सरकारचा खटले भरण्याचा हेतू आहे किंवा नाही हे स्पष्ट करावे अशी नोटीस उच्च न्यायालयाने दिली तेव्हा कोठे सरकारने कोणत्यातरी पोलिस चौकीत एक रिपोर्ट दाखल करण्याची मर्दुमकी गाजवली. मुंबईत शिवसेनेने जाहीर करून पाकिस्तानी क्रिकेट मॅच रद्द करवली. वानखेडे स्टेडियमचे मैदान उद्ध्वस्त केले. शिवसेनेने नाही म्हटले तर एक सिनेमा, एक नाटक आपले खेळ करू शकत नाही. सरकारची पोलादी ताकद कमी पडत असेल, धर्माची मशाल हाती आलेल्या पुंडांना आटोक्यात आणता येत नसेल, तर तसे त्यांनी स्पष्टपणे म्हणावे. अंमलबजावणीत न आलेल्या कायद्याचे कचराकुंडीत ढीग लागलेले असताना आणखी एक नव्या कायद्याची भर कशाला? एवढाच खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. खून, दंगली, जाळपोळी, भोसकाभोसकी, बलात्कार, माणसे एकट्या एकट्याने किंवा गटागटाने करतात. असल्या कार्यक्रमांना उत्तेजन देणाऱ्या संघटना आणि पक्ष गुन्हे घडवून आणण्याकरिता केलेले कट ठरवतात. अशा कटकारस्थानांना तोंड देण्यासाठी दंडसंहितेत भरपूर तरतुदी आहेत. राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली, की पक्षाच्या कचेरीत बसून काय वाटेल ते करावे किंवा पक्षाच्या व्यासपीठावरून काहीही बकावे! कायदा निष्प्रभ आहे अशी काही स्थिती नाही. दंडसंहितेत अशा गुन्हेगार पक्षांनाही नियम घालून देणाऱ्या भरपूर तरतुदी आहेत. त्यांचा वापर करून झाला आहे, तेवढ्याने भागत नाही म्हणून नवीन कायदा करावा लागत आहे अशीही काही परिस्थिती नाही.
 दोन मुख्यमंत्र्यांच्या बढाया

 महाराष्ट्राच्या दोन मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला वेसण घालण्याची ताकद सरकारकडे नाही, बाळ ठाकऱ्यांना अटक झाली तर मुंबईतील परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाईल अशी कबुली माझ्यापुढे दिलेली आहे आणि या प्रश्नाला आपण राजकीय

अन्वयार्थ - एक / १२४