अर्थमंत्री; मग त्याच्या कालावधीत अर्थव्यवस्था डबघाईला आली तरी चालेल. लोकांच्या पडत्या मिळकतीतून चढती करवसुली करेल तो बहाद्दर अर्थमंत्री, अर्थसचिव किंवा नगराध्यक्ष! अशी ही 'नाथाच्या घरची उलटी खूण' आहे.
सर्वसाधारण गृहिणींना हे अर्थशास्त्र ऐकून मोठे चमत्कारिक वाटेल. बिचाऱ्यांच्या हाती एक ठरावीक रक्कम घरखर्च चालवण्यासाठी येते, त्या रकमेत सगळे काही बसवावे, चालवावे लागते. जेवणखाण, कपडेलत्ते हे नियमित खर्च तर भागवलेच पाहिजेत. त्यातच सणवारही येणार, पाहुणेरावळे येणार आणि मुलाबाळांचे दुखणेपाखणेही उपटणार. कोणते देऊ आणि कोणाचे ठेवू अशी बिचाऱ्यांची त्रेधातिरपीट होऊन जाते.
सरकारी संस्थांची 'बजेट' पद्धती याच्या नेमकी उलटी असते. ते पहिल्यांदा आपला खर्च ठरवतात. नवीन नोकरभरती, पगार, भत्ते, मोटारगाड्या, देशविदेश यात्रा, आणखी काय पाहिजे ते! आणि मग, किमान त्या मन:पूत खर्चाला पुरेल इतके उत्पन्न लोकांकडून वसूल करायच्या कामाला लागतात. सरकारची भूक वाढतच राहते. सरकारी बोंगा वाढत गेला म्हणजे कार्यक्षमता घसरत जाते, सार्वजनिक सेवा बंद होतात. सरकारी यंत्रणेचे काम, नोकरदारांचे पगार, भत्ते काढणे एवढेच राहते आणि तेवढ्याचसाठी दरवर्षी करांचा बोजा वाढवला जातो.
जकात कर रद्द करण्याआधी पर्यायी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून दिले पाहिजे ही कल्पना मुळात खोटी आहे. जकात कर म्हणजे वर्षानुवर्षे चाललेला 'घपला' आहे. त्यात वार्षिक २००० कोटींचा भ्रष्टाचार आहे. त्यात देशाचे १०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान आहे. पुढचामागचा काहीही विचार न करता हा 'घपला' बंद झाला पाहिजे. हातभट्टीवाल्यांनी आम्हाला पर्यायी उत्पन्नाचे साधन द्या, तर आम्ही आमचा धंदा बंद करू असा युक्तिवाद केल्यास कोण ऐकेल.
फिजूलखर्ची बंद करा
नगरपालिकांना स्पष्ट समज मिळाली पाहिजे, की पर्यायी उत्पन्नांची गोष्ट काढू नका. जकाती व्यतिरिक्त जे उत्पन्न असेल ते टाकटुकीने वापरायला शिका, उधळमाधळ बंद करा. नगराध्यक्षांचे, नगरपित्यांचे खर्चीक दौरे बंदे करा, तुमचा कारभार व्यवस्थित चालवण्यात काहीही अडचण येणार नाही. जकात कराखेरीज कारभार चालवता येणार नाही, अशी ज्यांची निष्ठा आहे, त्यांनी राजीनामा देऊन बाहेर पडावे आणि आपली तत्त्वनिष्ठा सिद्ध करावी.
(१२ ऑगस्ट १९९३)
■ ■
