दिवशी २०० रुपयांची आहे. तेव्हा ही असली 'कामधेनू' आपल्या हातातून जावी याचेही जकातदारांना दुःख व्हावे हे साहजिक आहे. तसेच आपल्या स्वतःचा व आपल्या मित्रांचा माल जकात न भरता येऊ देणे हा नगरपितेपदाचा मोठा मान आहे, हक्क आहे आणि मिळकतीचे साधनही आहे. नगरपित्यांना चिंता नगरपालिकेचे उत्पन्न जाईल याची नाही. त्यांच्या हातातील एक प्रभावी राजकीय हत्यार बोथट होईल याची त्यांना धास्ती आहे.
जकातीची सर कशालाच नाही
नगरपालिकांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन मिळणे कठीण नाही. देशातल्या एकूण राज्यांपैकी फक्त आठ राज्यांतच जकात कर आहे; तरीही बाकीच्या राज्यातील स्थानिक संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका काम चालवतातच ना! १८ राज्यांत जे जमते ते जमण्यात आठ राज्यांना का अडचण असावी? जकात कराच्या ऐवजी विक्रीकर, मालमत्तेवरील कर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लादणे शक्य आहे; पण या पर्यायांत नगरपालिकांना स्वारस्य नाही आणि नगरपित्यांना त्याहूनही नाही. सारे पर्यायी कर नगरपालिकेच्या हद्दीतील कारभाराशी संबंधित आहेत. याउलट जकात कर म्हणजे कोणत्याही नगरपालिकेला सगळ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर हात मारायचा मिळालेला परवाना! दोन मोठ्या नगरांच्या मधली टिनपट नगरपालिकाही मोठी कमाई करून जाते, निदान पक्षी तिचे जकातदार अधिकारी! असली व्यवस्था ते कसे सुखासुखी सोडतील? नगरपितेही अस्वस्थ आहत. पर्यायी करांच्या व्यवस्थेतही आपलाच हात घुसवून त्यांना कमाई करता येईल; पण जकात कराची सर बाकीच्या करांना नाही. जकातकर म्हणजे सतत वाहणारी रोख पैशांची गंगा! केव्हाही हात घालावा किंबहुना हात घतलेलाच असतो तो केव्हाही काढावा आणि यथेच्छ कमाई करावी. मालमत्तेच्या करात कधीतरी वर्षातून एकदा 'कमिशन' काढता येईल, फार तर दोनपाच टक्क्यांचे नगरपालिकेच्या बरोबरीने मिळकत करण्याची संधी जकातीखेरीज इतरत्र कोठे नाही. खरी 'ग्यानबाची मेख' इथे आहे. पर्यायी उत्पन्नाचे साधन नाही हा कांगावा आहे.
सरकारी उलटे अर्थशास्त्र
गेल्या महिन्यात दूरदर्शनवर अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत झाली. केंद्रीय करांचे दर कमी केल्यामुळे करांचे उत्पन्न प्रत्यक्षात वाढले याची त्यांनी फुशारकी मारली. केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार असो, की नगरपालिका असो या सगळ्या सरकारी, निमसरकारी संस्थांचे भगीरथ प्रयत्न उत्पन्न वाढवण्याचेच असतात. जो जास्त कर वसूल करेल तो कार्यक्षम
