लोकसभेत धर्म आणि राजकारण यांची फारकत करण्याच्या हेतूने एक बिल पावसाळी सत्राच्या पहिल्याच दिवशी मांडण्याचा सरकारचा विचार होता. प्रश्न इतका तातडीचा आहे, की किमान ४८ तास पूर्वसूचना देण्याचा नियम बाजूला ठेवून ते तातडीने विचारात घेण्यात यावे अशी गृहमंत्र्यांची सूचना होती. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी सरकारी सूचना फेटाळून लावली; त्यामुळे हे बिल अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा संपल्यानंतर संसदेपुढे आले. मसुद्याचा बारकाईने विचार करण्यासाठी ते निवड समितीकडे सोपवण्यात आले. समितीच्या तपासणीनंतर याच सत्राच्या कालावधीत ते पुन्हा एकदा सभागृहापुढे मंजुरीसाठी येईल अशी अपेक्षा आहे; पण कदाचित बराच काळ ते सभागृहापुढे न येण्याचीही शक्यता आहे.
१. तारखेची लगबग आता संपलेली दिसते. एक तारखेला प्रस्ताव सरकारने इतक्या घाईगर्दीने आणला, की हा जणू जीवनमरणाचा प्रश्न आहे आणि आता एकदम इतका सुस्तपणा आला आहे, की जणू काही धार्मिक हस्तक्षेपाचा धोका संपून गेला आहे.
आग विझवणाऱ्यांत वाद
बिलास भाजपाचा विरोध असावा हे साहजिक आहे; पण जॉर्ज फर्नांडिस आदी जनता दलाच्या नेत्यांचाही त्याला विरोध आहे. धर्मकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर बंधने आणण्याबरोबरच प्रादेशिक, जातीयवादी, भाषावादी पक्षांविरुद्धही त्यांचा रोख आहे. त्याचा जाच तेलगू देसम, दलित पँथर, झारखंड मुक्ती मोर्चा महाराष्ट्रवादी गोमंतक दल, द्रविड मुनेत्र कळघमसारख्या पक्षांनाही होईल, असा जॉर्जसाहेबांचा युक्तिवाद आहे. राजकारणातील धर्मवाद्यांची ढवळाढवळ आटोक्यात आणण्याच्या मिषाने सरकार सगळ्याच विरोधी पक्षांना कचाट्यात
