तोच मुद्दा मांडला, "जकात कर नको, जकातीला पर्याय नाही." बैठकीचा निर्णय? आणखी एक समिती; पण या वेळी साधीसुधी नाही. समितीचे अध्यक्ष खुद्द ज्योती बसू, बंगालचे मुख्यमंत्री. ज्या ज्या राज्यात जकात कर आहे त्या बहुतेक सर्वांचे मुख्यमंत्री, शरद पवारांसहित, या समितीचे सदस्य आहेत. संप सुरू होण्याच्या आधी या समितीची अंतिम शिफारससुद्धा बाहेर आलेली नाही. आदल्या रात्री संबंधित मंत्र्यांनी दूरदर्शनवर ट्रकवाल्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले आणि ठीक मध्यरात्री संप सुरू झाला.
जकात प्रश्नावरील समित्यांचे गुऱ्हाळ इतके लांबले, की त्याचीच 'गिनीज बुक' मध्ये नोंद व्हावी. १९२४-२५ मध्ये पहिल्यांदा या प्रश्नाचा अभ्यास एका समितीने केला. अलीकडे १९७८ मध्ये झ समिती, १९८५ मध्ये प्रदीप समिती आणि गेल्या वर्षीची जन्ममृत समिती. समित्या उदंड जाहल्या, अभ्यासही बहुत, निष्कर्ष मात्र शून्य.
जकातीची ठगी
महत्त्वाचे मुद्दे थोडक्यात असे आहेत - जकात कराच्या रूपाने २ हजार कोटी रुपयाच्यांवर उत्पन्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळते. दिल्लीतील एका प्रतिष्ठाप्राप्त संशोधन संस्थेने केलेला अभ्यास सांगतो, की जकात कर गोळा करण्यासाठी दर रुपयामागे ८३ पैसे खर्च येतो आणि फक्त १७ पैसे स्थानिक संस्थांच्या तिजोरीत पडतात. दुसरा एक अंदाज असा आहे, की जकात कर वसुली करणारे नोकरदार आणि पोलिस जकातीइतकीच रक्कम खिशात घालतात. जकात देण्यासाठी जागोजाग मालवाहतूक मंद होते आणि थांबते. वाहने तासन्तास अडकून राहतात. नाशवंत माल खराब होतो. यामुळे होणारे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे नुकासान १० हजार कोटी रुपयांचे आहे. याखेरीज ट्रक वाहतूक करणाऱ्यांना जो काही जाच होतो त्याचा हिशेब वेगळा.
अडचण नगरपालिकांची नाही
ही असली भयानक व्यवस्था पुढचा-मागचा विचार काहीही न करता बंद करायला पाहिजे. ही जकात व्यवस्था कसली? १५० वर्षांपूर्वी ठग आणि वाटमारे येणाऱ्याजाणाऱ्या प्रवाशांना आणि मालाला लुटत, त्यांची जागा या अधिकृत जकात नाक्यांनी घेतली आहे एवढेच; पण तरीही जकात कर रद्द करायला स्थानिक संस्थांच्या नगरपित्यांचा आणि अर्थात, जकात अधिकाऱ्यांचा मोठा जबरदस्त विरोध आहे. जकात नोकरदारांनी निदर्शने, मोर्चे सुरू केले आहेत. त्यांनीही संपावर जाण्याची धमकी दिली आहे. पुण्याच्या जकात नाक्यावरील नवशिक्यातल्या नवशिक्या चपराशाचीसुद्धा वरकड मिळकत दर
