३१जुलैला मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून देशभराच्या रस्त्यावरील मालवाहतूक बंद झाली होती. महाराष्ट्रातील काही वाहतूकदार संघांनी या संपात सामील न होण्याचे जाहीर केले; पण त्याबरोबर आपणास सर्व संरक्षण मिळावे अशी मागणीही केली. त्याअर्थी त्यांची ताकद फार नसावी. एक वर्षापूर्वी देशभरचे ट्रकवाले संपावर गेले होते.सगळा हिंदुस्थान थंडावला होता. यावेळचा हा संप गेल्यावर्षीपेक्षा कमी यशस्वी होईल असे मानण्याचे काही कारण नाही. संप यशस्वी होवो ना होवो, संपवाल्यांच्या मागणीचा गंभीरपणे विचार केला नाही तर सगळ्या अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होईल हे निश्चित.
संपावर गेलेल्या वाहतूकदारांची मागणी जकातकर (किंवा त्याच्याऐवजी काही राज्यात लादलेला पथकर) रद्द करण्याची होती. जकात कर रद्द व्हावा या प्रस्तावाला सर्व संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री मान डोलावतात; पण हे कर रद्द केल्यामुळे स्थानिक संस्थांना तूट येईल, ती भरून कशी काढावी या प्रश्नावर घोडे अडले आहे. जकात कर रद्द झाला; तर नगरपालिका, महानगरपालिका इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कारभार चालवायचा कसा? त्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन काय? याचे समाधानकारक उत्तर कोणी देऊ शकत नाही.
अभ्यास समित्या पैशाला पासरी
गेल्या वर्षी संप झाला तेव्हा सरकारने एक समिती नेमली होती. समिती नेमली गेली, संप मागे घेतला गेला आणि तेव्हापासून आजपावेतो या समितीची एक पहिली बैठकसुद्धा झालेली नाही. जून महिन्याच्या शेवटी ट्रकवाल्यांची मुख्यमंत्र्यांशी बैठक झाली. पुन्हा एकदा सर्व मुख्यमंत्र्यांनी माना डोलावल्या, "हो, हो, जकात कर रद्द व्हायलाच पाहिजे." मग दिल्लीला ८ जुलै रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक भरली. पंतप्रधानांनी आपल्या खास शैलीत
