दटावणी ते देत असतात.
देशाचा संरक्षण खर्च, लष्करावरील, पोलिसांवरील, कमांडोवरील कोणत्याही गरीब याचक देशास न परवडणारा आहे. याबद्दलही उलटतपासणी होते.
पूर्वी दिलेल्या मदतीचा वापर होत नाही, झाला तर नीट होत नाही, याबद्दलही दटावणी दिली जाते. यंदा शासनाने मोठी चलाखी केली. परकीय मदतीचा कार्यक्षमतेने वापर व्हावा याकरिता एक नवीन विशेष योजना तयार केल्याचे पॅरिस बैठकीच्या आदले दिवशी जाहीर करण्यात आले. १८ अब्ज डॉलर्सची मदत पडून राहिल्याचा कठीण प्रश्न त्यामुळे बाजूस ढकलला गेला.
नवीन चिंता
यंदाच्या बैठकीबद्दल तशी वित्तसचिवांना फारशी चिंता नव्हती. आंतरराष्ट्रीय चलनाची परिस्थिती गेल्या वर्षभरात चांगलीच सुधारली आहे. शिवाय चलनवाढीची गतीही आटोक्यात आली आहे. या दोन्ही कामगिऱ्यांबद्दल आपलीच पाठ थोपटून घेण्याच्या तयारीने वित्तसचिव निघाले होते; पण ऐनवेळी एक नवी चिंता निर्माण झाली. हर्षद मेहताने पंतप्रधानांवर आरोप केला. भारताचा पंतप्रधान कोणी निर्लेप, संत महात्मा असतो अशी दात्यांपैकी कोणाचीही कल्पना नाही आणि अपेक्षाही नाही. त्यांना चिंता एवढीच, की सध्याचे सरकार स्थिर राहिले नाही, दुसऱ्या कोणा पक्षाचे सरकार आले तर खुल्या अर्थव्यवस्थेकडील वाटचाल मंदावेल की काय?
थॅंक्स, हर्षद
भारताची परकीय चलनाची परिस्थिती चांगलीच सुधारली आहे. त्यामुळे यंदा त्या खात्यावरची मदत कमी केली असती तरी चालले असते; पण दात्यांनी तसे केले नाही, गेल्या वर्षी ७ अब्ज डॉलर दिले. यंदा ७.४ अब्ज डॉलर दिले. याचे श्रेय मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्यापेक्षा हर्षद मेहताला देणे जास्त योग्य होईल.
कसे का होईना वार्षिक परीक्षा झाली, मार्क बऱ्यापैकी मिळाले. दिल्लीत आनंदी आनंद आहे.
देशासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा विचार वर्षातून एकदा दोन दिवसांत पॅरिसमध्ये होतो. देशाची खरी 'संसद' ती! दिल्लीची संसद कागदोपत्री सार्वभौम आहे. खरे निर्णय तर पॅरिसलाच होतात आणि हे भारतीय जनतेचे भाग्य म्हणायला पाहिजे.
(२९ जुलै १९९३)
■ ■
