आपली कैफियत पुढे मांडतात. देशापुढे समस्या किती गंभीर आहेत, तरीही शासन किती शिकस्तीचा प्रयत्न करीत आहे, ते प्रयत्न अपुरे पडतात, हे खरे आहे; पण यापुढे आम्ही पराकाष्ठा करू, परिस्थितीत आणखी सुधारणा घडवून आणू, याच ठशाचे उत्तर सर्व प्रश्नांना दिले जाते.
वार्षिक 'कुर्निसात'
भारताला दान किती द्यायचे याचे आकडे प्रत्येक दात्याने आधी तपशीलवार अभ्यास करून ठरवलेले असतात. पॅरिसच्या बैठकीत त्यात कधी मोठा फरक होतो असे नाही; पण तरीही पॅरिसला जाऊन 'कुर्निसात' घालून येण्याचा कार्यक्रम करावाच लागतो.
मिळणारी मदत दोन प्रकारची असते. प्रकल्पाकरिता बांधील मदत आणि खुली मदत. हिंदुस्थान सरकारचा प्रयत्न जास्तीत जास्त प्रमाणावर खुली मदत मिळवण्याचा असतो. म्हणजे जी मदत मिळण्यासाठी काहीही कार्यवाही करावी लागत नाही, अशी मदत. प्रकल्प म्हटला, की जबाबदारी येते. विहिरीचे कर्ज काम जसजसे टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकेल तसतसे हप्त्याने बँकेने दिले तर त्याबद्दल शेतकरी फारसा खुश नसतो. एकदम रक्कम हातात टाकली, की तिचा मन मानेल तसा उपयोग करायला तो मोकळा होतो. हिंदुस्थान सरकारची इच्छा रोख दान मिळावे, अशी असते आणि दात्यांची इच्छा रोख पैसे देण्याऐवजी कायमची मिळकत तयार करायचे सामर्थ्य देण्याची असते. निदान असे ते म्हणतात.
कसून तपासणी
यंदा जागतिक बँकेने हिदुस्थानला ७ अब्ज डॉलर द्यावेत अशी शिफारस पॅरिसला १ जुलै रोजी बैठक सुरू होण्याच्या आधीच केली होती. या दात्यांनी पूर्वी जाहीर केलेल्या प्रकल्प मदतीपैकी १८ अब्ज डॉलर सरकारने अजून वापरलेले नाहीत आणि तरीही नवीन ७ अब्ज डॉलरच्या रोख मदतीकरिता धावपळ चालू आहे. यातील इंगित 'सुज्ञांशी सांगणे न लगे.'
पॅरिसच्या तपासणीत एकेकाळी फक्त आर्थिक परिस्थितीसंबंधीच तपासणी फेरतपासणी केली जाई, हळूहळू तपासणीचा आवाका वाढत चालला आहे. उदाहरणार्थ सगळ्या देशात विशेषतः पंजाब, काश्मीरसारख्या प्रदेशात मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे आणि जनतेलाही पोलिसी छळास तोंड द्यावे लागत आहे. याबद्दल 'दाते' लोकांत मोठी नाराजी आहे. मानवी हक्कांची परिस्थिती सुधारली नाही तर सगळी मदतच काय व्यापारसुद्धा बंद करण्याची
